राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवारी टिकट वितरणको औपचारिक प्रक्रिया र व्यवहारमा देखिने अभ्यासबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले बताएका छन। टिकट वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले कागजमा उल्लेख गरिएका मापदण्ड व्यवहारमा कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन।
पौडेलका अनुसार पार्टीमा टिकट वितरण गर्दा सामान्यतः क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिस, जिल्ला कमिटीको राय र प्रदेश कमिटीको सुझावको अध्ययनपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र नै उम्मेदवारको कार्यक्षेत्र हुने भएकाले क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन रहँदै आएको उनले बताए।



उनले राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार चयनका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरेको भए पनि ती मापदण्डहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन। ती मापदण्डमा उम्मेदवारको निरन्तरता, क्रियाशीलता, लोकप्रियता, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, पार्टीप्रतिको निष्ठा, देश र जनताप्रतिको बुझाइ साथै निर्वाचन क्षेत्रमा जनसाधारणलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता प्रमुख मानिँदै आएको उनको भनाइ छ।
तर पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउँदा विचार, सिद्धान्त, आचरण र जनपक्षीयता कमजोर बन्दै गएको पौडेलको विश्लेषण छ। उनले अहिले व्यवहारमा टिकट वितरण गर्दा पार्टी नेतृत्वसँगको पहुँच, पार्टी कार्यालयमा नियमित उपस्थिती, नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने क्षमता, आर्थिक हैसियत र असीमित खर्च गर्न सक्ने अवस्था जस्ता पक्ष हावी भइरहेको बताए।
पूर्वमन्त्री पौडेलले टिकटलाई पार्टी कार्यकर्ताका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो अवसरको वितरण पारदर्शी, विधिसम्मत र न्यायपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन। तर व्यवहारमा आफूले अवसर नछोड्ने र अरूलाई त्यागको उपदेश दिने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र असन्तोष र समस्या सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार राजनीति गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै अवसरको प्रतीक्षामा हुन्छन। त्यसैले पार्टीहरूले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अवसरको व्यवस्थीत र पारदर्शी वितरण गर्न सके निर्णय सर्वस्वीकार्य बन्ने र संगठन बलियो हुने उनको निष्कर्ष छ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले आफ्नो धारणा कसैप्रति लक्षित नभई समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिमाथिको टिप्पणी भएको पनि स्पष्ट पारेका छन।






