देशभर चुनावी माहोल तात्दै जाँदा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक चेतनालाई आफ्नो उम्मेदवारीको आधार बनाउँदै उनले आफूलाई परम्परागत दलगत राजनीतिभन्दा अलग, नीतिगत सुधार र जनउत्तरदायित्व केन्द्रित प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उम्मेदवारी घोषणा गर्दै कोइरालाले प्रचलित धारणा ‘एउटा मान्छे जितेर के फरक पर्छ?’ लाई नै प्रश्न गर्दै आफ्नो राजनीतिक दर्शन स्पष्ट पारे। ‘थाहा पाउनुस्, खोजी हेर्नुस्,’ उनले भने, ‘इतिहासमा एक्लै उभिएर व्यवस्था हल्लाएका उदाहरण छन्। रूदानेले एक्लै जितेर पञ्चायतलाई चुनौती दिएका थिए। आज म पनि एक्लै सही, सत्ताधारी नायकतन्त्र र शक्ति–केन्द्रित राजनीतिक प्रवृत्तिको विरुद्ध जनताको आवाज लिएर संसदमा बोल्न तयार छु।’

उनले संसदमा प्रतिनिधिको भूमिका केवल संख्या बढाउने वा दलको आदेश पालना गर्ने मात्र नभएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संसदको रोष्ट्रममा बोलिने तीन मिनेट कुनै सांसदको व्यक्तिगत समय नभई सिंगो जनताको आवाज अभिव्यक्त हुने संवैधानिक मञ्च हो।

‘माइक मेरो हातमा होला,’ उनले भने,‘तर संसदको त्यो तीन मिनेट जनताको हुनेछ, थाहा दिन चाहनेहरूको, खोजी गर्नेहरूको, प्रश्न गर्ने नागरिकहरूको हुनेछ।’

सामाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र कानूनशास्त्र अध्यापन गराउँदै आएका कोइरालाले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर अनुभव आर्जन गरेको बताए। विभिन्न कानुनहरू निर्माण, संशोधन तथा खारेजीका क्रममा देखिएका संरचनागत कमजोरी नजिकबाट बुझेकाले संसद्मा पुगेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत त्रुटि सुधार गर्ने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य किन बन्ने? यसको भूमिका के हो? निर्वाचित भएपछि के गर्नुपर्छ? यी प्रश्नहरूमा म पूर्ण रूपमा स्पष्ट छु,’ कोइरालाले भने,‘म नीति बनाउनेछु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेछु र जनताको आवाज संसदसम्म पुर्‍याउनेछु।’

उनका अनुसार संसदमा पुगेर गलत नियतले बनेका वा जनविरोधी कानुन रोक्नु, आवश्यक सुधारसहित अगाडि बढाउनु र नयाँ, समावेशी तथा जनमैत्री कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नु नै उनको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो।

‘गलत कानुन रोक्छु, राम्रो कानुन अघि बढाउँछु,’ उनले जोड दिए,‘संसदलाई सत्ता जोगाउने थलो होइन, जनताको प्रश्न उठाउने केन्द्र बनाउने हो।’

अधिवक्ता कोइरालाले दलगत स्वार्थ, पदको लोभ र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिबाट आजित मतदाताका लागि वैकल्पिक आवाज बन्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार वर्तमान राजनीतिक संरचनामा देखिएको अविश्वास, निराशा र असन्तुष्टिलाई नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारी अपरिहार्य बनेको हो।

काठमाडौं–१ मा उनको उम्मेदवारीले परम्परागत दलहरूबीच सीमित रहेको चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ बहस र वैचारिक चुनौती थपिने संकेत देखिएको छ।