प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युत प्रसाद मैनालीले जलस्रोत अभावका कारण अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित मधेशमा खेती प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद मैनालीले खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सिंचाइ अभावका कारण किसानको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, मधेशमा ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। तीमध्ये ३ लाख ७२ हजार ५४५ हेक्टरमा यो समयसम्म ५० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर, हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘सिंचाइ नहुँदा हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो’
मैनालीले आकाशे पानीको भरमा रहेका किसानहरू साना ट्युवेल, डीप ट्युवेल र बोरिङमार्फत खेती गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। तर, ती प्रविधिहरू सबै क्षेत्रमा उपलब्ध नहुँदा सिंचाइ गर्न नसकिएको र आगामी दिनमा खाद्य संकटको सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ छ।
गण्डक नहर सम्झौतामा उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेन : मैनाली
सांसद मैनालीले सन् २०१६ मा सुरु भई २०२१ मा पूर्णता पाएको गण्डक नहर प्रणालीबाट ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि हाल ५५० क्युसेक मात्र पानी आइरहेको बताउनुभयो। “गण्डक नहरमा आधारित झन्डै ३७ हजार हेक्टर जमिनमा आज खेती हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले सम्झौतामा दुवै पक्षले समस्या आए मध्यस्थकर्तामार्फत समाधान गर्ने र त्यसले पनि काम नगरे एम्पाएर राख्ने प्रावधान भए पनि सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो।
१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत अधुरो
गण्डक सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रबाट १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ। तर, हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको उदासीनतालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। “हाम्रा अधिकारीहरूले प्रयास नगरेका होइनन्, तर ती परिणाममुखी हुन सकेनन्,” मैनालीले भन्नुभयो।
तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक
सांसद मैनालीले विपत्तिको रूपमा विकसित हुँदै गएको सिंचाइ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। “कतिपय पालिकाबाट पहल भएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
सामूहिक प्रयासबिनाको समाधान सम्भव छैन
मैनालीले गण्डक सम्झौतामा उल्लेख भएका नेपाली पक्षका अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “हामी पानी उपभोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुहुँदैन,” उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “अब सामूहिक प्रयासमार्फत मात्रै यो समस्या समाधान सम्भव छ।”
