बाराको पचरौता नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । कृषकहरूको सिंचाइ सहज बनाउन नगरपालिकाले कृषि मिटरको विद्युत महसुल स्वरूप रु ४७ लाख ६४ हजार ६ सय २० नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रलाई भुक्तानी दिएको हो ।
नगरप्रमुख जलन्धर प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त रकमको चेक उनले स्वयं वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई प्रदान गरेका थिए । नगरपालिकाको यो कदमले कृषकहरूमा उत्साह थपेको छ भने उत्पादन वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कृषक हाम्रो मुल धरोहर हुन, मेयर सिंहले भने, उनीहरूको श्रमले देशको ढुकुटी भरिन्छ । त्यसैले सिंचाइको सुविधा सुनिश्चित गर्न विद्युत महसुल नगरपालिकाबाट तिरिएको हो।
पचरौता नगरपालिका पछिल्लो समय ‘कृषकमुखी स्थानीय सरकार’ को रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा ट्रान्सफरमर जडान, कृषि सिंचाइको विस्तार, कृषि सडक निर्माण, उन्नत बीउ वितरण, तालिम, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगजस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
यसरी नगरपालिकाले तिरेको विद्युत महसुलले किसानलाई राहत दिने मात्रै होइन, खाली रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने आशा गरिएको छ। सिंचाइको पहुँच पुगेसँगै स्थानीय उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षाको स्थायित्वमा समेत सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि कार्यभार सम्हालेका मेयर सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल निकास, सार्वजनिक संरचना, स्वरोजगार, छात्रवृत्ति तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘स्मार्ट पचरौता’ बनाउने दिशामा विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छन।
नगरप्रवक्ता तथा वडा अध्यक्षद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, स्थानीय तहमा पहिलोपटक कृषकप्रति यसरी सिधा आर्थिक जिम्मेवारी लिने पचरौता पहिलो नगरपालिका बनेको छ। यसले सरकारप्रति कृषकहरूको विश्वास अझ बलियो बनाउनेछ।
विद्युत महसुल तिर्ने यो निर्णयले किसानलाई मात्र हैन, स्थानीय शासनको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वबोध समेत उजागर गरेको छ । स्थानीय तहले देखाएको यो मार्ग प्रदेश र संघीय सरकारका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्ने संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन ।
यस निर्णयमार्फत कृषि नीति कार्यान्वयनको अभ्यास मात्रै होइन, कृषकको सम्मानमा आधारित सांस्कृतिक चेतनाको पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
