स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विगतमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता लत्याएर निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइएको भन्दै उनीहरूले आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफामा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरेको र उपसमितिले समेत आफूहरूका विषयमा बेवास्ता गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

आफूहरूका माग समावेश गरी छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाबस्वरूप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य पारिएको कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले बताए । सञ्जालले आइतबार ७५३ पालिकाकै प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, संघीय मामिलामन्त्री, कानुनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई २७ असोज ०८० मा भएको सम्झौता स्मरण गराई तत्काल निजामती सेवा विधेयक जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

त्यस्तै, ८ वैशाखमा कर्मचारीहरू काठमाडौंमा भेला भई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ स्थानीय तहमै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम छ । १२ वैशाखमा स्थानीय तहका माग र मुद्दा समावेश नगरिए काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने तथा सबै स्थानीय तहमा पेनडाउन गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्जालले मुख्यसचिवले आफूहरूको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भत्र्सनासमेत गरेको छ । निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन माग गर्दै सातवटा ट्रेड युनियनहरूले पनि संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।