६ वर्षमा भौतिक प्रगति ३८.२६ प्रतिशत मात्रै, सुरुमा एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको लागत आयोजनाको निर्माण अवधि थपिँदै जाँदा झन्डै दोब्बरले बढेर पुग्यो दुई खर्ब १२ अर्ब
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ दुर्तमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति विवरण विश्लेषण गर्दा तोकिएको समय अर्थात् चैत ०८३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न मुस्किल देखिएको छ । रुख कटानी र मुआब्जा वितरण समस्या तथा गत वर्षको बर्खाका कारण निर्माणको काम अपेक्षाकृत भइरहेको छैन । आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए तापनि लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न कोसिस भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाका अनुसार दु्रतमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ३८.२६ प्रतिशत छ । विगत ६ वर्षयताको भौतिक प्रगति प्रतिवर्ष ६.३७ प्रतिशत मात्रै छ । ०८३ को चैत मसान्तसम्म दु्रतमार्ग सक्न प्रतिवर्ष ३०.८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति चाहिन्छ ।फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले दु्रतमार्ग निर्माण निर्धारित समयमा सक्न कठिन रहेको संकेत गरे । ‘गत १२ असोजमा भीषण वर्षा भयो । जसले ‘अलाइनमेन्ट’को भूगोल नै परिवर्तन गर्यो,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उपरथी शाहले भने, ‘कतिपय ठाउँका पुल अग्लो बनाउनुपर्ने देखियो भने कतिपय ठाउँमा सडकको उचाइ बढाउनुपर्ने देखियो । यसले केही समय लिन्छ । यद्यपि, दु्रतमार्ग निर्धारित समयभित्रै सक्ने प्रयास जारी छ ।’
सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमा काम भएको भए आयोजना ०७८ को वैशाखमै निर्माण भइसक्थ्यो । सरकारले सुरुमा आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब गरेको थियो । सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि लागत अनुमान एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुग्यो । समयावधि थपिँदै जाँदा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । फास्ट ट्र्याकको लागत रकम बढेर अहिले दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३९.८४ प्रतिशत छ ।
१ भदौ ०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरिएको फास्ट ट्र्याक आव ०८०/८१ भित्र सक्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड– १९ लगायतका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । सेनाले निर्माण म्याद तीन वर्ष थपेर ०८३ को चैत मसान्त पुर्याएको छ । आयोजना प्रमुख उपरथी शाहले दुर्तमार्गअन्तर्गतको जटिल काम सकिएको हुँदा निर्धारित समयमा नै सक्ने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । ‘अहिले ३८.२६ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यी सबै जटिल खण्डमा भएका काम हुन् । त्यसो हुँदा अब हुने काम सजिलो किसिमका छन्,’ उनले भने, ‘भूगोल पनि विकट छैन । यस्तो ठाउँमा एकै पटकमा धेरै ठाउँबाट काम गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयमा नै काम सक्ने गरी प्रयास जारी रहनेछ ।’
सेनाका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा सातवटामध्ये दुईवटा सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भइसकेको छ । दुईवटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेको र अन्य तीनवटा सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारणले फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति अघि बढ्न सकेन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गरेको थियो ।
१ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्देै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको सम्झौता मिति डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । त्यसवेला ५५.५ किलोमिटर सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत रकम एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । सात सुरुङ र १६ पुलको लागत रकम पनि यसैमा समेटिएको थियो ।
भौतिक प्रगति प्रतिवर्ष ६.३७% मात्रै, ०८३ भित्र सम्पन्न गर्न अब प्रतिवर्ष ३०.८७% काम हुनुपर्छ
सरकारले गरेको सुरुको लागत अनुमान : एक खर्ब १६ अर्ब
आयोजना सेनालाई दिइएको मिति : २१ वैशाख ०७४
परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य : वैशाख ०७८
सेनाले लिएपछिको लागत अनुमान : एक खर्ब ७५ अर्ब
तर, आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत : १ भदौ ०७६
(स्वीकृत डिपिआरमा ०८०/८१ भित्र निर्माण सक्ने उल्लेख छ)
आयोजना सम्पन्न गर्ने पुनः संशोधित लक्ष्यः ०८२/८३
संशोधित लागत अनुमान : दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड
हालसम्मको प्रगति : ३८.२६ प्रतिशत
हालसम्मको खर्च : ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ
मुआब्जाको समस्या अझै बाँकी
सेनाका अनुुसार दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने ४२७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । जसमध्ये अधिकांश ललितपुरको खोकनामा पर्छ । मुआब्जासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ०७८ को वैशाखभित्र सकिने भनिएको थियो । तर, अझै सल्टिन सकेको छैन । त्यस्तै, दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने रुख कटानीका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको सेनाको भनाइ छ । ‘रुख कटानी अझै पूरा हुन सकेका छैन । रुख कटानी गर्न अझै वर्ष दिनभन्दा धेरै लाग्न सक्छ,’ फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यसको कारण रुख कटानीका लागि स्वीकृति नपाउनु नै हो । अर्को मुआब्जाको समस्या पनि सल्टिसकेको छैन ।’
