निर्माणाधीन काठमाडौं-तराईरमधेश फास्ट ट्रयाक (एक्प्रेस वे) प्रयोग गर्ने सवारी साधनले ४ सय रुपैयाँदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार, जीप र भ्यानलाई ४ सय, मिनी बसलाई ८ सय, ठूला बसलाई १२ सय, ट्रक ९२ एक्सल०लाई १५ सय र मल्टी-एक्सल ट्रकलाई २५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको सिभिल इञ्जिनियरिङ विभागअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तालिम इकाइद्वारा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० मा उक्त टोलदर प्रस्ताव गरिएको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाले उक्त संस्थानलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीबमोजिम संस्थानले बुझाएको डीपीआरमा सो टोल दर प्रस्ताव गरिएको हो ।

सन् २०५५ सम्म टोलबाट ९ खर्ब उठ्ने अनुमान

फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् २०५५ सम्म टोलमार्फत झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मै फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको भए सन् २०२४ मा दैनिक ११ हजार ९५७ सवारीसाधन त्यस मार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, उक्त म्यादमा निर्माणको काम सम्पन्न नभएको हुनाले सन् २०२४ लाई आधार वर्ष मान्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सन् २०३५ सम्म फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या ३० हजार ९२२, सन् २०४५ सम्म ४८ हजार ७८९ र सन् २०५५ सम्म ७० हजार ७२४ पुग्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । अहिले दैनिक ११ हजार ९५७ सवारीसाधन प्रयोग हुने र त्यस आधारमा एक वर्षमा ४३ लाख ६३ हजार ३ सय सवारीसाधनबाट १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुल हुने अनुमान गरिएको छ । टोल दर गणना प्रत्येक सवारीको औसत दर ३५० रुपैयाँको आधारमा गरिएको हो ।

त्यसैगरी, सन् २०३५ सम्म प्रत्येक दिन ३० हजार ९२२ सवारी साधन प्रयोग हुनसक्ने र त्यस आधारमा १ वर्षमा ११ करोड २८ लाख ६५ हजार ५३० सवारीसाधनबाट ३९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ टोल राजश्व उठ्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०४५ सम्ममा प्रत्येक दिन ४८ हजार ७८९ सवारीसाधन प्रयोग हुने आधारमा १ वर्षमा १७ करोड ८० लाख ७८ हजार ९८५ सवारीसाधनबाट ६२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ टोल राजश्व असुल हुने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । सन् २०५५ सम्ममा प्रतिदिन ७० हजार ७२४ सवारीसाधन प्रयोग हुने अनुमानको आधारमा १ वर्षमा २५ करोड ८१ लाख ४४ हजार २६० सवारीसाधनबाट ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व असुल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

द्रुत मार्गका विभिन्न खण्डमा टोल प्लाजा बनाइनेछ । खोखना क्षेत्रमा पहिलो, बुङ्गमती क्षेत्रमा दोस्रो र दक्षिणकालीनजिकको क्षेत्रमा तेस्रो टोल प्लाजा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसबाहेक हालका लागि ९० करोड रुपैयाँको लागतमा एक प्रमुख टोल प्लाजा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, इन्टरचेन्ज निर्माण गर्न १ सय करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने उक्त प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।

मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने

फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न भएपछि मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक ४ अर्ब जति रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सडक मर्मत तथा पुनःनिर्माण शीर्षकअन्तर्गत मुख्य द्रुतमार्गको वार्षिक मर्मत लागत ६९ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

साथै, लिंक रोडको वार्षिक मर्मत लागत ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर, टनेल मर्मत खर्च २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रतिमिटर र पुलहरूको वार्षिक मर्मतमा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, टोल संकलन तथा प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत कर्मचारी तलब, सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक टोल संकलन प्रणालीको वार्षिक सञ्चालन खर्च पनि करोडौं रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुरक्षा तथा आपतकालीन सेवा खर्चअन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्थापन, सीसीटीभी निगरानी, एम्बुलेन्स सेवा आदिमा वार्षिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । टोल प्लाजा तथा भौतिक संरचना व्यवस्थापनअन्तर्गत टोल प्लाजा मर्मत तथा व्यवस्थापनमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

साथै, नयाँ टेक्नोलोजी जडान गर्न तथा स्वचालित टोल प्रणाली स्थापनामा प्रारम्भिक लागत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, नदी नियन्त्रण तथा बाढीको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणका लागि प्रतिमिटर ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

तीन विकल्पसहितको मोडेल प्रस्ताव

द्रुतमार्ग सञ्चालनका लागि तीनवटा मोडेल प्रस्ताव गरिएका छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी स्वामित्व तथा ठेक्का र स्वतन्त्र कर्पोरेट निकाय गरी तीनवटा मोडेल प्रस्ताव गरिएको हो ।

सार्वजनिक, निजी साझेदारी मोडेलअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई टोल संकलन, सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी दिने, ठेकेदार कम्पनीलाई निश्चित समयका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसो गर्दा सरकारलाई शुरूआति लगानीको भार कम हुने तथा दीर्घकालीन मर्मतसम्भार सुनिश्चित हुनसक्ने उल्लेख छ । तर, निजी कम्पनीहरूले मुनाफा वृद्धिमा प्राथमिकता दिने हुँदा टोल दर उच्च हुनसक्ने र सरकारी नियमनमा कमजोरी हुँदा फास्टट्रयाकको गुणस्तर खस्कने सम्भावनासहितको चुनौतीबारे समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सरकारी स्वामित्व तथा ठेक्का आधारित मोडेलअन्तर्गत द्रुतमार्गको पूर्ण स्वामित्व सरकारकै हुने, टोल संकलन सरकारी संयन्त्रले गर्ने, मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का प्रणाली अपनाइने तथा सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नसक्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उक्त मोडेलमा उच्च प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च हुने, भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने र दीर्घकालीनरूपमा सरकारलाई आर्थिक भार बढ्नेजस्ता चुनौती पनि औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र कोर्पोरेट निकायअन्तर्गत स्वतन्त्र सरकारी निकाय स्थापना गरी द्रुतमार्गको सञ्चालन गर्ने, टोल संकलन तथा मर्मतका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिने, संस्थाले द्रुतमार्गलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, उक्त मोडेलमा सरकारी संरचनाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा स्वायत्तताको अभाव हुने, स्रोतसाधन परिचालनमा सीमितता हुने, दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कठिन हुने चुनौतीको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तीन फरक–फरक मोडेलमध्ये पीपीपी मोडेल नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

पीपीपी मोडेलमा जाँदा सरकारलाई वित्तीय भार कम गर्दै आधुनिक प्रविधि तथा गुणस्तरीय मर्मत सम्भार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।