जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सागर शमसेर जबरा (सागर राणा)विरुद्ध प्रहरी संगठनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सुनियोजित गतिविधि गरेको आरोपमा निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले दिएको जानकारीअनुसार जबराले आफ्नै कार्यालय प्रमुख तथा संगठनलाई बदनाम गराउने नियतले एक व्यापारीलाई फोन गरी बनावटी कथा तयार पार्दै अडियो रेकर्ड गराएको र उक्त सामग्री सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत प्रसारण गराएको आरोप लगाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार यस्तो कार्यले संगठनको मर्यादा र आचारसंहितामाथि गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित) बमोजिम निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। घटनाबारे थप सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन जारी रहेको छ। सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक भेषराज रिजालले आम सञ्चार माध्यम तथा नागरिकलाई भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन।

सागर शमसेर जबरा विगतदेखि नै बारा, पर्सा धनुषा तथा मधेश प्रदेशमा विवादास्पद घुमुवा प्रहरीका रूपमा परिचित रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। नाका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै अवैध आर्थिक लाभ उठाउने, व्यापारी तथा बिचौलियासँग मिलेमतो गरी असुली गर्ने, प्रभावका आधारमा विभिन्न स्थानमा काज मिलाउँदै परिचालन हुने जस्ता आरोप उनीमाथि लाग्दै आएका छन। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार अवैध गतिविधिबारे गहिरो जानकारी राख्ने क्षमताका कारण उनले विभिन्न प्रहरी नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्दै त्यसको फाइदा उठाउने गरेको आरोप पनि लगाइन्छ।

उनको नाम विगतका अन्य विवादमा पनि जोडिँदै आएको बताइन्छ। २०८१ साल चैत महिनामा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीमाथि कुटपिट भएको घटनामा समेत प्रहरीसहितको समूह संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सईसहित केही व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। साथै मधेशका व्यापारी, होटल व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालामाथि दबाब सिर्जना गरी रकम असुल्ने, प्रभाव विस्तार गर्ने तथा अनौपचारिक आर्थिक सञ्जालमा संलग्न रहने जस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि उनीमाथि लाग्दै आएका छन।

यस घटनाक्रमसँगै मधेश प्रदेश प्रहरी संगठनभित्र चलिरहेको सुधार अभियान पनि थप चर्चामा आएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा प्रदेशका आठै जिल्लामा प्रत्यक्ष अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको छ भने सीमा नाकामा हुने तस्करी तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति लागू गरिएको बताइएको छ। प्रहरी संगठनलाई थप चुस्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको अभियानमा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी गतिविधि सहन नहुने अडान नेतृत्वले दोहोर्याउँदै आएको छ।

तर, यही सुधार अभियानले प्रहरी संगठनभित्रै केही असन्तुष्टि पनि जन्माएको देखिएको छ। विगतदेखि अपराधी, तस्कर तथा बिचौलियासँग मिलेमतो गर्दै आएको आरोप लागेका केही प्रहरी कर्मचारीहरू सुधारको दायरामा आएपछि दबाबमा परेका छन। विवादित तथा बद्नामीमा मुछिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा प्रक्रिया सुरु भएपछि केही व्यक्तिहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउने, बिचौलियामार्फत प्रभाव पार्ने र नेतृत्वलाई नै विवादमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने यस्तो कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। संगठनभित्र अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने नीति कायम रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

एकातर्फ प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्ने प्रयास तीव्र बनिरहेको छ भने अर्काेतर्फ त्यसविरुद्ध आन्तरिक प्रतिरोधका संकेतसमेत देखिन थालेका छन। पछिल्ला घटनाक्रमले मधेश प्रहरी संगठनभित्र सुधार र चुनौती दुबै एकैसाथ अघि बढिरहेको अवस्था चित्रित गरेको छ।