काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता कमल कोइरालाले दीर्घकालीन दृष्टि, स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्ययोजनासहितको विस्तृत प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। “निर्दल छ तर निर्बल छैन तपाईँको उम्मेदवार” भन्ने सशक्त नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका कोइरालाले चुनाव चिन्ह ‘क्याप’ लिएर पदका लागि होइन, पद्धतिका लागि राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार कोइरालाले देशमा देखिएको राजनीतिक निराशा, कमजोर सुशासन, बढ्दो भ्रष्टाचार र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न आफू उम्मेदवार बनेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “राजनीति सेवा हो, सत्ता होइन। जनताको अधिकार, सम्मान र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रणाली बसाल्नु नै मेरो लक्ष्य हो।”

संविधान र मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन

कोइरालाको प्रतिबद्धता–पत्रको पहिलो प्राथमिकतामा संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३२ मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन रहेको छ। मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुनी र नीतिगत पहल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष जोड

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ‘एक घर, एक स्वास्थ्य बीमा’ अनिवार्य गर्ने, डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, ई–हेल्थ रेगुलेसन र एपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरी अस्पतालमा हुने भीडभाड र झन्झट अन्त्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मुटु, मृगौला, क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको निःशुल्क उपचारका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

विशेष रूपमा, प्रत्येक विद्यालय, अस्पताल, अदालत, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा कम्तीमा एक नर्स र एक मानसिक/मनोसामाजिक परामर्शदाता अनिवार्य नियुक्त गर्ने र ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सेवा नीति’ निर्माण गर्ने विषयलाई उनले ऐतिहासिक आवश्यकता बताएका छन्।

शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण

शिक्षालाई प्रविधिमैत्री, सिपमूलक र व्यवहारिक बनाउँदै पाठ्यक्रममा मानव अधिकार, कानून, नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) लगायत समयसापेक्ष विषय समावेश गरिने योजना छ। विद्यार्थीमैत्री शिक्षण पद्धति र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।

सुशासन, न्याय र पारदर्शिता

सरकारी कार्यालय, अदालत, मालपोत, भन्सार, अस्पताललगायत सार्वजनिक निकायलाई स्वायत्त, सक्षम र नागरिकमैत्री बनाउने, मेरिटोक्रेसी (योग्यतामा आधारित प्रणाली) अनिवार्य लागू गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। प्रक्रियागत झन्झट, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अनलाइन तथा मोबाइल–आधारित सेवाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उनले बताएका छन्।

न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २४ घन्टे हटलाइन, इमर्जेन्सी अदालत, विशेष अनुसन्धान प्रहरी, क्विक रेस्पोन्स मेकानिजम र मनोसामाजिक सहायता सहितको प्रणाली विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कृषि, उद्योग र रोजगारीमा संरचनात्मक सुधार

कृषि, जलविद्युत्, उद्योग र दिगो विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउँदै करार खेती, जैविक खेती प्रवर्द्धन, सोलार जडित कोल्ड स्टोर, सिँचाइमा विद्युत सहुलियत र निर्यातमुखी उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ। रेमिट्यान्स, अनुदान र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई उत्पादनमूलक राष्ट्रिय आयोजनामा प्रयोग गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

समावेशीता, युवा र सामाजिक न्याय

लैङ्गिक समानता, LGBTIQA+ समुदायको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणाली पुनर्विचार, एकीकृत समावेशी आयोग र समावेशी ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, १८–४० वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व हुने ‘राष्ट्रिय युवा नीति परिषद्’ गठन गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

कला, संस्कृति, पर्यटन र वातावरण संरक्षण

कलाकार, साहित्यकार, संगीतकर्मी र सर्जकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रिय कला तथा साहित्य नीति परिषद् गठन, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र डिजिटलाइजेसन, धार्मिक तथा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। वातावरणीय सन्तुलन र पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न कडा र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाइने उनले बताएका छन्।

डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि

ब्लकचेन, AI, डिजिटल नागरिक परिचय, सुरक्षित ई–भोटिङ, डिजिटल रुपैयाँ, डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्टार्टअप, गिग इकोनोमी र डिजिटल साक्षरतामार्फत युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ।

स्थानीय सरोकार र जवाफदेहिता

काठमाडौं क्षेत्र नं. १ केन्द्रित एजेन्डामा सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, स्वच्छ खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, हरित सहर, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा प्रमुख प्राथमिकतामा छन्। कोइरालाले हरेक ३–६ महिनामा “सांसदसँग संवाद” कार्यक्रममार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवार कमल कोइरालाको यो विस्तृत प्रतिबद्धता–पत्रलाई मतदाता र नागरिक समाजले नीतिगत, वैकल्पिक र उत्तरदायी राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरेका छन्।