आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेको टिकट वितरण प्रक्रियाले पार्टीभित्र गहिरो तरंग सिर्जना गरेको छ। यसपटकको उम्मेदवार छनोटमा पार्टीका कैयौँ अनुभवी, चर्चित तथा प्रभावशाली नेताहरू एकैपटक टिकटबाट बाहिरिएपछि एमालेभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, गुटगत राजनीति र नेतृत्वको रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन।

विशेषगरी वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलसँग नजिक मानिने नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। टिकट वितरणको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएसँगै पोखरेल खेमाका अधिकांश नेताहरू उम्मेदवार नबन्नु संयोग मात्र नभई सुनियोजित निर्णय भएको टिप्पणी एमालेका नेताहरूले नै अनौपचारिक रूपमा गर्न थालेका छन। लामो समयदेखि पार्टी संगठन, सरकार र संसदमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका नेताहरूको सामूहिक बहिष्करणलाई आन्तरिक शक्ति संघर्षको अर्काे चरणका रूपमा हेरिएको छ।

यसपटक टिकट नपाउनेमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, पुर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, डा. राजन भट्टराई, ठाकुरप्रसाद गैरे, कर्णबहादुर थापा, ऐन महर, नरबहादुर धामी, झपटबहादुर रावल, नारदमुनि राना, पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विनोद ढकाल, छविलाल विश्वकर्मा, नीरज आचार्य, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, विशाल भट्टराई र लालबाबु पण्डित रहेका छा। यीमध्ये धेरै नेता पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश सरकार, संसदीय समिति र संगठन निर्माणमा निर्णायक मानिएका थिए।

पार्टी नेतृत्वले भने नयाँ अनुहारलाई अवसर, स्थानीय समीकरण र चुनावी जितको सम्भावनालाई आधार बनाएर टिकट वितरण गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा नयाँ अनुहारभन्दा पनि केन्द्रमा प्रभाव जमाइरहेको नेतृत्वसँग नजिक नेताहरूले प्राथमिकता पाएको आरोप बलियो हुँदै गएको छ। ईश्वर पोखरेल स्वयं उम्मेदवारको दौडमा नरहे पनि उनीसँग सम्बन्धित नेताहरूलाई क्रमशः किनारा लगाइएको घटनाक्रमले पार्टीभित्र शक्ति पुनर्सन्तुलनको प्रयास भइरहेको बुझाइ व्यापक बनेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता अनुभवी नेताहरूको बहिष्करणले पार्टी संगठनमा असन्तोष फैलिन सक्ने जोखिम बोकेको छ। टिकट नपाएका नेताहरूका समर्थक र स्थानीय तहका कार्यकर्ता निराश हुँदा चुनावी परिचालन कमजोर हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता तहमा निष्क्रियता देखिन सक्ने र आन्तरिक असहयोग बढ्ने संकेतसमेत देखिन थालेका छन।

टिकटबाट वञ्चित नेताहरूले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका छैनन्। तर आन्तरिक छलफल, असन्तुष्टि र असहजता बढ्दै गएको एमालेभित्रकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्। यो असन्तोष नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा मात्र होइन, निर्वाचनपछिको पार्टी एकता र स्थायित्वमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

समग्रमा हेर्दा एमालेको यसपटकको टिकट वितरण उम्मेदवार छनोटमा सीमित नरही पार्टीभित्रको शक्ति पुनःसंरचना र नेतृत्वको नियन्त्रण सुदृढ गर्ने रणनीतिका रूपमा देखिएको छ। विशेषतः ईश्वर पोखरेल खेमामाथि भएको कथित बेवास्ताले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई नयाँ मोडमा र्पुयाएको छ, जसको प्रभाव आगामी निर्वाचन परिणामसँगै पार्टीको भविष्य राजनीतिक दिशामा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ।