काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर सेवा दिँदै आएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भदौ २४ गतेकै मितिमा पदत्याग पत्र बुझाएका बडालको राजीनामा आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेपछि औपचारिक रूपमा कार्यकाल समाप्त भएको हो।

बडाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ साउन २ गते नेपालको संविधानको धारा १५७ को उपधारा (२) अनुसार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए।

बडालको पृष्ठभूमि

रमेश बडाल लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनले आफ्नो पेशागत जीवनको सुरुवात बार एशोसिएशनको सदस्यबाट गरेका थिए। कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै उनले संविधान, आपराधिक कानुन, मानवअधिकार र प्रशासनिक कानुनका क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

उनी नेपाल बार एसोसिएशनमा पनि सक्रिय रहेर विभिन्न पदमा काम गरिसकेका छन्। कानुनी व्यवसायसँगै कानुन शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनको योगदान छ। बडालले विभिन्न सेमिनार, कार्यशाला र प्रशिक्षणमार्फत नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने काम गर्दै आएका थिए।

नियुक्तिपछि गरेका काम

महान्यायाधिवक्ता पदमा पुगेपछि बडालले कार्यालयलाई अझ सबल र व्यवस्थित बनाउन काम गरे। उनले सरकारलाई संविधान र कानुनअनुरूप सल्लाह दिनुका साथै राज्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा अदालतमा बहस गरेका थिए।

उनको कार्यकालमा विभिन्न संवैधानिक र प्रशासनिक विवादहरूमा राज्यको पक्षलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। साथै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दक्ष बनाउन, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

बडालले डिजिटल प्रणालीमार्फत कानुनी कागजात व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासलाई अघि बढाए। यसले अदालतमा पेश गरिने कानुनी सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा तयार गर्न सहयोग पुर्‍याएको कार्यालय स्रोत बताउँछ।

उपलब्धिहरू

बडालको नेतृत्वमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राज्यका मुद्दाहरूमा समयमै प्रतिक्रिया दिने र बलियो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ।

उनले सरकारी वकिलहरूलाई तालिम र दक्षता अभिवृद्धिमार्फत अदालती कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने प्रयास गरे। सरकारी निकायबीच कानुनी समन्वयलाई सहज बनाउन उनले सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

उनको कार्यकालमा धेरै कानुनी मुद्दाहरूमा राज्यको पक्षलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो, जसले सरकारको कानुनी हैसियतलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याएको मानिन्छ।

आगामी प्रक्रिया

बडालले राजीनामा दिएपछि अब नयाँ महान्यायाधिवक्ता चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

महान्यायाधिवक्ता पदलाई सरकारको कानुनी मेरुदण्डका रूपमा लिइने भएकाले यो पदमा सक्षम र अनुभवी व्यक्तित्वको आवश्यकता रहने प्रष्ट देखिन्छ।