सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको आम्दानीमा लगाएको कर खारेजीको माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) बाराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, लाईकाठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका बारा जिल्ला अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीमार्फत सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार अघिल्लो व्यवस्था अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले आर्जन गरेको रकममा कर छुटको व्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) बाट उक्त कर छुट व्यवस्था हटाइएपछि समुदायमा आधारित खानेपानी संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने खतरा देखिएकोले कर खारेजीको माग गर्नुपरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारको यो निर्णयले नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाइएको छ । खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दै त्यसमा कर लगाउने सरकारी निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो कार्य संविधान, जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म विपरीत रहेको दाबी ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
अध्यक्ष कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशभरिका करिब ४५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले जनताको मौलिक हकको रूपमा पानी सेवा दिँदै आएका छन् । सरकारले यसमाथि कर लगाउने निर्णय फिर्ता गरी कर छुट र आवश्यक विद्युत महसुल छुटको व्यवस्था तुरुन्त गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”
महासंघले सरकारसँग जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत विधिवत रूपमा दर्ता भएका गैरनाफामूलक, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरूलाई पुनः कर छुट दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरूलाई करको मारबाट जोगाइयोस्भन्दै माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सन् २०१० को जुलाई २८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरिसकेको र नेपाल सरकारले पनि संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा मौलिक हक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनमा अगाडि भनिएको छ, “मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देशभरका सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू गैरनाफामूलक आधारमा सेवा प्रवाहमा सक्रिय छन् । तीनले राज्यको दायित्व बोकेर पानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउँदै आएका छन् ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को देशव्यापी कार्यक्रम अनुसार बारामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
