जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको बहुप्रतीक्षित ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजना अन्तर्गत मधेशका ६४ वटा प्रदेशसभा क्षेत्रहरूमा कालोपत्रे सडक निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि सांस्कृतिक केन्द्रबाट डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सडक निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्।

यो योजना अन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा कुल ३२० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच-पाँच किलोमिटर सडक बन्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सडक शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विकासलाई ढिलासुस्तीले होइन, ‘रकेटको गतिमा’ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘ढिलासुस्ती अब सह्य छैन’, उनले भने, ‘विकासमा भ्रष्टाचारभन्दा ठुलो अपराध हो ढिलासुस्ती।’

यो सडक योजना मधेश प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्ड हुनेछ। विकास अब वामे सराइ होइन, रकेटको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। यी सडकहरुले तराई मधेसको उत्पादन वृद्धि र जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छन् भन्ने विश्वास छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो सडक योजना मधेशको समृद्धिमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै निकायलाई गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे।’

प्रधानमन्त्रीले मधेशको विकासका लागि केन्द्र सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सडक, सिँचाइ, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र युवा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

बहुवर्षीय योजना, १२ अर्ब ७० करोडको लागत
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले सडकहरू बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बन्न लागेको बताए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजना मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवका अनुसार सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै ६४ वटै क्षेत्रमा दुई-दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल लागत अनुमानित १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

तर योजना बहुवर्षीय भएकाले सबै सडक यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजय कुमार साहका अनुसार अधिकांश सडकको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी १५ दिनभित्र हुने अनुमान गरिएको छ।

‘योजना बहुवर्षीय भएकोले चालु वर्षमा १ देखि सवा करोड बराबरको काम मात्र हुनसक्नेछ,’ सचिव साहले पहिलो दृष्टिसँग भने, ‘बाँकी बजेट अर्को वर्ष स्थानान्तरण गरिनेछ।’

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनमा प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
सडक योजनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ढिलाइ भए ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालनमा रहेको यो आयोजना अन्तर्गत सिन्धुलीस्थित सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा लैजाने र त्यसबाट मधेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ।

यसबाट रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। साथै ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ। कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको परियोजना गत वर्ष बाढी-पहिरोका कारण केही प्रभावित भएको थियो।

‘सिँचाइको आशामा मधेशका किसानले जमिन बाँझो राख्न सक्दैनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम ढिलो भएमा ठेक्का रद्द गरिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता सूची
प्रधानमन्त्रीले जनकपुर रंगशालाको निर्माण, चुरे संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण, छोरी पढाऔँ अभियान, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना, रेल सेवा सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

सुशासनका सवालमा प्रधानमन्त्रीले ‘राम्रो काम गर्नेले प्रोत्साहन पाउने र गल्ती गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुने’ स्पष्ट संकेत दिएका छन्।