काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित गर्नु अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ संगठनसँग अन्तिम पटक छलफल गरेको छ । समितिले बुधबारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सोमबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले कर्मचारी संघ संगठनसँग छलफल गर्न सुझाव दिएपछि समितिले मंगलबार बैठक बोलाएर छलफल गरेको हो ।
छलफलको सुरुमा सबै कर्मचारी संगठनको तर्फबाट साँझा रुपमा नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले सबै संघ संगठनले अघि बढाएका १० बुदेँ माग विधेयमा सम्बोधन हुनेपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले पनि कर्मचारीका लागि आन्दोलन प्रिय नभएको तर आफ्ना माग समेटेर समितिले सदनमा प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा अप्रिय कार्य कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । उनले भनिन, ‘आन्दोलन प्रिय होइन, जनतालाई हामी अफ्ट्यारोमा पार्न दिनु हुदैँन । १२ गते भित्रै विधेयक पेश गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट रहेको राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संंगठनका अध्यक्ष अब्बादत्त भट्टले आफुहरुका १० बुदेँ माग समेटेर सदनमा विधेयक पेश नभए जुनसुकै तहको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सरकार र संसदीय समितिलाई ७२ घण्टे अल्टिमेडम छ । ७२ घण्टा भित्र हाम्रो तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि बोलाए पनि हुन्छ र मुख्य ३ संघ संगठनका ३ जना बोलाए पनि हुन्छ । ११ गतेभित्र सदनमा विधेयक पेश हुनुपर्छ । हामी भोलि आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्दैछौ । त्यो भन्दा अघि नै समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरोस् र हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने अवस्था आहोस् ।’
भट्टले संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिभाषा भित्र नै तीन तहका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने बताउदैँ भने, ‘तपाईहरु जनप्रतिनिधि हो । एउटै सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई फरक फरक रुपमा परिभाषित गर्नुहुदैँन ।’
नेपाली काँग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले आफूहरुका भागलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आफ्ना मागलाई गम्भिर रुपमा लिएर सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रा सबै मागलाई सरकार र संसदीय समितिले गम्भिर रुपमा लिओस् । यसलाई कमजोरी ठानिएको अवस्थामा देशभर र सिंहदरबारमा आन्दोलन गर्नेछौ । हाम्रा मागलाई समितिले सम्बोधन गरोस् । सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गम्भिर भएको छैन ।’
उनले निजामती कर्मचारीलाई कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा परिचालन गराउनु आपत्तीजनक भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो संगठन समावेश नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘शिक्षक काठमाडौंमा आन्दोलित छन् । उहाँहरुको आन्दोलनमा हाम्रो पनि ऐकेवद्धता छ । तर सरकारले परीक्षा सञ्चालनमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेकोमा हाम्रो आपत्ती छ । त्यसमा हाम्रो युयिनन समावेश हुदैँन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले तीनै तहका कर्मचारीलाई एउटै मालामा जोड्नेगरी निजामती विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विजयकुमार यादवले सुब्बा सरहका कर्मचारी १८ वर्षदेखि बढुवा नभएर कुरिरहेको भन्दै उनीहरुको बारेमा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष सीता गुरुङले महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
निजामती विधेयकमा नभई छुट्टै विधेयकमा बिशिष्टकृत सेवामा समेटन् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको माग
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले भने निजामती विधेयकमा आफुहरुलाई समेटन् नहुने माग गरेका छन् ।
उनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई यस अघि जस्तै छुट्टै सेवामा तर विशिष्टकृत सेवामा निजामती सेवामा भन्दा बढी सेवा सुविधा दिनेगरी विधेयक ल्याउने पने बताए ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल निकायले संसद र राज्य खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद हो । हामी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई टिप्पणी लेख्न र सदर गर्न पनि आउँछ, तर निजामती सेवाकका कर्मचारीलाई बिरामीको उपचार र सल्यक्रिया गर्न आउदैँन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै विधेयक ल्याएर विशिष्टकृत सेवाका रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
जनस्वास्थ्यविद् एवम राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्व अध्यक्ष डा.झलक गौतमले यस अघि जस्तै स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यस अघि स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै थियो र अब पनि छुट्टै ल्याउनुपर्छ । यो सेवा विशिष्टकृत भएकाले यहि स्वास्थ्य सेवा ऐनले परिचालन गर्नेगरी आउनुपर्छ । निजामती सेवामा भन्दा सुविधा थपेर आउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनमा समेटनु हुदैँन । ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई समेटेर ल्याउनुपर्छ ।’
आफूहरुलाई विधेयको परिभाषमामै समेट्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले आफुहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौताका केहि बुदाँ समेटिए पनि मुख्य बुदाँ भने नसमेटिएको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नाम विहिन र पहिचान बिहिन भएको बताए । उनले भने, ‘संघीयतालाई परिचय दिलाउने काममा स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यरत छन् । तर हामी नाम बिहिन र पहिचान बिहिन छौ । त्यसैले विधेयकको परिभाषमा समेटिनुपर्छ ।’
उनले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै खटाउनुपर्नेमा बिधेयकमा संघबाटै खटाउने व्यवस्था आएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित उक्त व्यवस्था आएको बताए । साथै उनले अन्तर प्रदेश सरुवा र समायोजनबाट अन्याय भएका कर्मचारीले एकपटक समायोजनको मौका पनि विधेयकले दिनुपर्ने माग गरे ।
नले भने, ‘सुदूरपश्चिमको कर्मचारीलाई कोशीमा र कोशीकोलाई सुदूरपश्चिममा जान्छु भन्दा रोक्न खोजिएको छ । अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था विधेयकमा जसरी पनि राख्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको पिडा झन दुखद छ । त्यसैले एक पटकका लागि पुन समायोजन हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्छ ।’
