काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा जुटेको छ । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओली सँग र त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे भएको छलफलपछि पनि आश्वस्त नभएपछि काठमाडौं आउन बाँकी रहेकालाई पनि आउन महासंघले सर्कुलर गरेको छ ।

महासंघको बिहीबारको बैठकले आन्दोलनलाई थप चर्काउने निर्णय गरेको महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘अब झन् ७७ जिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आउनुहुन्छ । विद्यालयमा कोही पनि रहनु हुन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीसँग शुक्रबार राति छलफल गरेको शिक्षक महासंघले भोलिपल्टै रत्नराज्य मावि बानेश्वरमा राष्ट्रिय समिति, आबद्ध संस्थाका अध्यक्ष, महासचिवहरू, प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक, सहसंयोजक र सचिव तथा जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकको समीक्षा बैठक राखेको थियो ।

शनिबार साझ भोजपुरको दुर्गम साल्पासिलिछोबाट काठमाडौं आइपुगेका प्रजातन्त्र प्राविका शिक्षक रविन राईका अनुसार महासंघको आह्वानपछि थप शिक्षकहरु देशभरीबाट काठमाडौं आउन थालेका छन् । ‘देशभरीबाट गाडी रिजर्भ गरेर धमाधम आइरहनु भएको छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंघको आह्वानमा देशैभरका शिक्षकहरू १८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमै उत्रिएको धेरै दिन बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र ऐन ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक छाड्ने र शैक्षिक क्रियाकलापमा लाग्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

आफ्ना माग समेटेर तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिँदै शिक्षकहरू १८ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण ११ वैशाखदेखि तालिका सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को परीक्षा नै अनिश्चित बनेको छ भने कक्षा ८ को नतिजा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।एसइईको कापी परीक्षणदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान पनि रोकिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन १२ वैशाखमै शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने र १३ वैशाखमा पास गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् । विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति नै कार्यान्वयन नभएका कारण यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मात्र भर पर्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् । २०७५ मा केपी ओली, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस कारण यसपाली उनीहरु माग पुरा गराएर मात्रै फर्किने तयारीमा छन् ।
कहिले के भयो ?

• २०७५ मा ३० बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
• २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल
• २०८० मा ६ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री अशोक राई

सरकारले २०७५ मा गरेको ३० बुँदे, २०७८ को ५१ बुँदे र २०८० को ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन् । २०७५ मा सहमति हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री तथा २०८० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जसपा नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त टोलीले शिक्षकहरूसँग आवश्यक समन्वय र वार्ता नै गर्न सकेन ।

त्यस्तै, २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर १२ वैशाखको दिउँसो १ बजेलाई संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ ।