काठमाडौँ । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिने आदेश दिएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरू अहिलेसम्मका निर्णय बदर गर्न सहमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा उनीहरूले फरक फरक राय लेखेका छन् ।
बहुमत तीन जनाको तर्फबाट (विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउत) न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माको तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निजगढमै कम वातावरणिय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिएका छन् । एउटै फैसलामा दुई फरक फरक रायसहितका आदेश आएको भए पनि बहुमतको राय मान्य हुनेछ ।
२०७८ फागुन ५ देखि सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले वैशाख १३ सम्म सातौं पटक सुनुवाइ गरेर गत जेठ १२ मा आदेश सुनाएको थियो । लिखित आदेश नआएका कारण निजगढ विमानस्थलको भविष्य के हुनेछ भन्ने आम अन्योलका बीच बुधबार सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा उल्लेखित बहुमतको रायले निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गर्न स्पष्ट शब्दमार्फत् रोक लगाएको छैन तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको छ ।
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले ‘विकास निर्माणको कार्य गर्दा हुनसक्ने केही वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त वैकल्पिक उपाय अपनाउन’ सुझाएको छ । पर्यावरण संरक्षण र दीगो विकास सम्बन्धी अवधारणाले कानूनी रूप लिइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यस्ता कानूनहरूको अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने’ न्यायिक मान्यता राखेको छ । त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको राय छ ।
सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नुअघी ‘हवाइ उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारेमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाइ उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण निजगढमा गर्ने निर्णय गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरिएको ठहर्याएको सर्वोच्च अदालतले अब त्यस्तो निर्णय गर्दा ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ भनेको छ । ‘छनोट गरिएको स्थानको ईआईए कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो यकिन गरी न्यून वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ । त्यस्तै त्यसै वर्षको चैत ३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८०४५ हेक्टर (११ हजार ८७९ विघा) क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना पनि बदर गरिदिएको छ । २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, निजगढमा वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र त्यस आधारमा भएका कामहरू त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि नै सरारले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने र चार किल्ला तोक्ने कार्य गरिसकेको भन्दै त्यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि भनी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि बजेट विनियोजन र खर्चसमेत हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा नै नेपाली सेनालाई पहुँच मार्ग, पेरिफेरी सडक निर्माण तथा रुख कटान कार्यको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०७४ भदौ १९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच रुख कटानी तथा सुरक्षा निगरानी सम्बन्धी समझदारी भएको थियो । वन मन्त्रालयले २०७५ मा मात्रै ईआइए प्रतिवेदन स्वीकार गरेको थियो ।
विमानस्थलको क्षेत्र तोक्ने, रुख काट्ने, प्रारम्भिक चरणका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायत कार्य ईआईए प्रतिवेदन तयार हुनुभन्दा पहिले नै भइसकेका थिए । ‘विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि ईआईए प्रतिवेदन तयार गराई स्वीकृत गरेको कार्यलाई प्रथम दृष्टिमा नै विधि, पद्धति र प्रकृया अनुशरण गरी भएको मान्न मिलेन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
उक्त ईआईए प्रतिवेदनमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने कुराको ठोस, वस्तुगत र मनासिव रूपमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निजगढको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको पनि मूल्यांकन गरिएको थिएन । त्यसलाई अदालतले ‘वस्तुनिष्ट र स्वीकृत पद्धति अनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्वनिर्देशित, ईच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउन मात्र बनाइएको प्रतिवेदन’ भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमाथि पनि प्रश्न गरेको छ । फैसलामा संसारभरका प्रमुख विमानस्थलहरूको क्षेत्रफलको विवरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले साउदी अरेयिबा र अमेरिकाको डेनभरस्थित विमानस्थलको क्षेत्रफल मात्रै प्रस्तावित निजगढको क्षेत्रफल भन्दा ठूला भएको उल्लेख गरेको छ । ‘ विश्वका केवल दुई वटा बाहेक अन्य सवै विमानस्थलको क्षेत्रफल प्रस्तावित निजगढको भन्दा सानो आकारको रहेको पाइन्छ । त्यति ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा छुट्याउनुको कारण वा औचित्य विशेष रूपमा विचारणीय बनेको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल क्षेत्रका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै तर्कपूर्ण र वस्तुगत मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।’
स्वभाविक आवश्यकता भन्दा धेरै बढी क्षेत्रमा रहेको हराभरा वन जंगलको जग्गा विमानस्थलका लागि छुट्याउनु पर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुगत कारण नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । निजगढका लागि अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको छैन । विमानस्थल बनाउँदा कति लागत लाग्ने हो र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने निश्चित भएको छैन । आयोजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ र सम्भावित जोखिमको पनि विश्लेषण गरिएको छैन ।
‘विमानस्थल निर्माणका लागि खर्च जुटाउने, निर्माण मोडालिटी तय गर्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण देखिन्छन् । त्यसो गर्नुपूर्व नै रुख काट्ने र वन जंगल क्षेत्र खाली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्तछ’ सर्वोच्चले भनेको छ । श्रीलंकाको मत्तला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनुभवबाट सिक्न पनि सर्वोच्चले सुझाएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस पक्षबाट हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी विवादित काम कारबाही राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा वस्तुगत यथार्थमा आधारित रहेछ भनी मान्न सकिने आधारहरू प्रस्तुत हुन आएको देखिएन ।’
निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबारे अदालतले निर्णय गर्दा ‘कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप’ हुने भन्ने तर्कको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । विमानस्थल कहाँ, कस्तो र कुन आकारको बनाउने भन्ने विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय ‘संविधान र कानुनसम्मत् हुनुपर्दछ’ भनेको छ । सरकारको निर्णयले संविधान वा कानुनको दायरा उलंघन गरेमा त्यो न्यायिक निरूपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्ने भन्दै सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको छ ।
दुई जनाको तर्फबाट न्यायाधीश कार्कीले लेखेको अल्पमतको रायमा ‘प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर हाल कायम वनलाई यथावत् रूपमा कायमै राख्ने गरी अध्ययन गराउन’ भनिएको छ । ‘तर प्राविधिक वा अन्य कारणले उक्त विकल्पबाट विमानस्थल निर्माण उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नू र विमानस्थलका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गर्नू’ फरक रायमा भनिएको छ । निजगढमा विमानस्थलसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
यी दुईमध्ये अल्पमतको रायले वन क्षेत्रको कम क्षतिमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाएको छ भने बहुमतको रायले विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय दृष्टिले अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा कडाइ गरेको छ तर विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र कहाँ हुन्छ भनेर तोकेको छैन ।
