काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी हालसम्मका सबै कामकारवाही बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा संशोधन गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढको विकल्प खोज्न फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको सो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । इजलासमा मौखिक रुपमा पढेर सुनाइएको फैसलाको लिखित नआउँदै चौतर्फी आलोचना र बिरोध भएपछि लिखित फैसलामा त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । फैसला न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका छन् ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै नपाइने भनेर कतै उल्लेख नभएको एक न्यायाधीशले बताए । त्यसो त बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका लोसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शनिवार प्रतिनिधिसभामा पनि न्यायाधीशहरुसँग आफूले कुरा गर्दा विमानस्थल बनाउँन नपाइने भनेर फैसलामा नलेखिएको जानकारी दिएको बताएका थिए ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्टका त्रुटी, रुख काट्न नपाइने लगायतका विभिन्न विषयहरु फैसलामा समावेश भएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाका कारण विमानस्थल बन्नबाट रोकियो भन्ने ठाउँ नराख्नेगरि फैसला तयार हुँदै गरेको स्रोतले जनाएको छ । इजलासमा सुनाइएको मौखिक फैसला र अब आउने लिखित पूर्णपाठमा केही संशोधन हुँन लागेको हो ।
स्रोतले भन्यो–यसमा धेरैका स्वार्थ छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने तर अदालतका कारण बन्न नसक्ने भनेर आरोप पनि नलाग्नेगरि फैसला लेखिँदैछ । ईश्वर खतिवडा श्रीमानको ‘जुडिसियरी एक्टिभिजम’ यसपटक पनि देख्न पाइएको छ ।
यसअघि पनि पटकपटक ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको भनेर आलोचित हुँदै आएका न्यायाधीश खतिवडाले २०७८ असार २८ को फैसलामा पनि हुँदै नभएका ‘तथ्य’ र नजिरहरु राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । खतिवडाले लेखेको त्रुटीपूर्ण फैसलाको १० वटा सिरिज तथ्यहरुसहित प्रकाशन भएका थिए ।
