
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोश्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको बिरोधमा माईतिघरमा प्रदर्शन भएको छ । निजगढ विकास पक्षधरहरुको आयोजनामा माईतिघरमा सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो ।
शनिबार माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा उनीहरुले ‘कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप बन्द गर, वातरणको नाममा बिकास रोक्न पाइदैन, के विकास र समृद्धि अधिकार होइन र हे अदालत?’ जस्ता नारा र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।



२०७९।०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमान स्थल निर्माणको कार्यक्रम अगाडी बढाकै भोलिपल्ट आएको सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले खबरदारी गर्नुपर्नेको बाराका युवा नेता दामोदर मैनालीले बताएका छन् ।
‘हामीले अहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप गर्दै बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोश्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको बिरोधमा आज काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो’ युवा नेता मैनालीले भने निजगढबासी काठमाडौंमा भेला भएर पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छैं अदालतले आफ्नो फैसला नसच्चाए देशभर आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए ।
न्यायलयले वातावरणीय अधिकारलाइ मात्रै प्राथमिकता दिइ अन्य मौलिक अधिकारहरु जस्तो रोजगारको अधिकार, विकासको अधिकार, जिवनको अधिकार लगायतलाइ कम प्राथमिकता दिइ गरेको फैसला न्यायिक देखिदैन । तसर्थ सो फैसलाको पुर्विचार हुनुपर्छ र पुनर्वालोकन पनि हुनुपर्छ भन्ने हामी विकास पक्षधर सम्पुर्ण नेपालीहरू आवज स्वरुप यो विरोध हो, मैनालीले भने ।
यस्तै, यो अदालतप्रतिको प्रारम्भीक प्रतिक्रिया हो, निजगढका युवा उघमी ऋृषिराज बडालने भने ‘हामि अदालतलाई सम्मान गर्छै तर सर्वोच्चको आदेशले मधेश प्रदेश, आम नेपालीको जीवन र भविष्यसँग खेलबाड गर्दै अदालतले नेपालका निम्तीसोतु साबित हुने निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमाणमा रोक लगाउनु अदालतको निर्णय गलत रहेकोले सच्चाउन माग गरे ।’
हिजो हामिले निजगढबाट विरोद्धको कार्यक्रम सुरु भईसकेको छ, अब बिस्तारै विरोद्धकार्यक्रम धर्ना, प्रदर्शन, अनसन हुदै जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाराली जनता तयार रहेको नबराज पौडेलले बताए । यो निर्णयले मधेश प्रदेशसँग सतप्रतिशत धोका भएको बताएका छन् । उनले अन्तराष्टिय विमान स्थल निर्माणको चर्चाले तराईबासीमा बढीको उत्साह र समृद्धिको सपनालाई सर्वोच्चको निर्णयले तुसारापात गरेको बताए ।
उनीहरुले अदालतको निर्णय गलत रहेकोले सच्चाउन माग गरे । उनीहरुले निर्णय नसच्चिएसम्म नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउदै लैजाने समेत बताए । सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै निर्णय नसच्चिए अझै बिर्हत र कडा रुपमा नियमित बिरोध कार्यक्रम गर्ने आयोजकको भनाइ छ ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । वातावरणीय कारण देखाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको थियो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।