बारा । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा १४ सिट प्राप्त गरेको थियो । १० निर्वाचित वडाध्यक्ष र चार मनोनित सदस्यसहित माओवादी ३४ सदस्यीय कार्यपालिकामा ठुलो दल रहयो ।

प्रमुख र उपप्रमुख, सात वडाध्यक्ष र चार मनोनित सदस्यसहित १३ सिट प्राप्त गरेर एमाले दोस्रो, पाँच वडाध्यक्ष जितेको कांग्रेस तेस्रो र दुई सिट जितेको तत्कालिन राजपा (हाल लोसपा) चौथो स्थानमा थियो । उपहानगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रको अधिकांश वडामा जित हात पारेको माओवादी कार्यपालिकाभित्र बलियो शक्ति बन्यो ।

निर्वाचन सकिएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो । २०७४ असोज १७ गते माओवादी र एमालेबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भयो । दुई पार्टीबीच एकता भएसंगै उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाभित्र कांग्रेस दोस्रो र राजपा तेस्रो दल बने ।

केन्द्रीय तहमा भएको एकतालाई स्विकार्दै जीतपुरसिमरामा पनि एक भएका माओवादी र एमालेबीच कार्यसम्पादनमा कहिल्यै तालमेल देखिएन् । खासगरी नगर प्रमुख र उपप्रमुख जितेको एमालेलाई माओवादीले सुरुवातदेखीनै असहयोग गरेको देखियो ।

विद्यावारिधि गरेका डा. कृष्ण पौडेल उपमहानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयरमा निर्वाचित हुँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार राजन पौडेल तेस्रो भएका थिए । दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा शिक्षित व्यक्ति मेयरमा निर्वाचित भएपछि नगरबासी समेत उत्साहित भएका थिए । तर उपमहानगरपालिका कार्यसम्पादन मेयर डा. पौडेल अनुकुल हुन सकेन ।

माओवादी र एमालेबीचको एकताले बहुमतसहितको ठुलो दल भएपनि डा. पौडेललाई माओवादीबाट असहयोग हुने गरेको थियो । बाहिरी एकतामा सहमती जनाएको माओवादी केन्द्रले कार्यपालिका बैठकमा भने विपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुने गरेका थिए । मेयर डा. पौडेलले अघि सारेका योजना असफल तुल्याउन माओवादीका कार्यपालिका सदस्य एकमुख देखिन्थे ।

खासगरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सुरुहुनु अघि माओवादी केन्द्रका कार्यपालिका सदस्य छुट्टै छलफल गरेर बैठकमा सहभागी हुने गरेका थिए । बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाको बिषयमा बाहिर नै छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर मात्रै माओवादीका कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुने गरेको विषय उत्तिबेलै चर्चामा आएको थियो ।

बैठकको नेतृत्व उनै राजन पौडेलले गर्थे जो मेयरमा पराजित भएका थिए । पौडेलकै उपस्थितीमा माओवादीका कार्यपालिका सदस्य छुट्टै बसेर छलफल गर्ने गरेका थिए । माओवादी र एमालेबीच एकता भएको करिब तीन वर्ष राजन पौडेल छाँया मेयरका रुपमा चर्चित भए ।

नेकपा नेताको रुपमा मेयर डा. पौडेललाई सल्लाह दिने नेता पौडेलमाथी माओवादीको कार्यपालिका सदस्यको छुट्टै गुट बनाउन सक्रिय भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । मेयर डा. पौडेलको जनमत बिगार्न प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लागेका राजन पौडेलको यतिबेला पुनः माओवादी केन्द्रबाट मेयरको उम्मेदवारका रुपमा उभिएका छन् ।

नेता पौडेलको ईशारामा चलेको भन्दै मेयर डा. पौडेलको आलोचना नगरभित्रै हुने गरेको थियो । कार्यपालिका भित्र ठुलो बहुमत भएपनि डा. पौडेलले कुनै पनि योजना बहुमतसहित पास गरेर कार्यान्यवनमा ल्याउन सकेनन् ।

नेकपा भएकै बेला जीतपुरसिमरा वडा नं. ५ मा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ल्याण्डफिल्डसाईडको काम हुन सकेन् । उक्त वडाका वडाध्यक्ष मोहित चौधरीले ल्याण्डफिल्डसाईड बनाउने योजनाको विरोध गरे । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्यवनमा ल्याउन नसक्दा उक्त अलपत्र योजना अहिले जीतपुरसिमरा १ को दुधौरा खोलामा छ ।

यसैगरी जीतपुरसिमरा वडा नं. ७ र ५ को भूभागमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको दुई सय शैयाको अस्पताल पनि वडाध्यक्ष चौधरीकै कारण अलपत्र बन्न पुग्यो । चौधरीले निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्दा उनलाई रोक्न खासगरी माओवादीका नेताले तत्परता देखाएनन् । हाल उक्त स्थानमा कम्पाउण्ड वाल मात्रै बनेको छ ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएकै बेला वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष चौधरीले कर्मचारीलाई कार्यालयभित्रै थुनेर तालाबन्दी गरेको घटनापनि निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । भुक्तानीको विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष चौधरीले जनप्रतिनिधि र कार्यालय कर्मचारीलाई भित्रै थुनेर गेटमा ताला लगाएको विषयमा माओवादीले खासै बोल्न चाहेन् ।

मेयर डा. पौडेललाई मानसिक रुपमा कमजोर पार्न माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष चौधरीले यस्तै गतिविधि थुप्रै दोहो¥याए । माओवादीको उक्त गतिविधि देखेर एमाले, कांग्रेस र राजपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य असन्तुष्ट रहदै आएका थिए ।

नगरको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन थालेपछि कांग्रेसले सहकार्यका लागि एमालेलाई प्रस्ताव समेत गरेको थियो । तर केन्द्रीय एकताका कारण माओवादीसंग मिलेर हिड्नुबाहेक अर्को विकल्प एमालेसंग थिएन् ।

नगरभित्रको शिक्षा ऐनको विषयमा पनि माओवादी हाबी हुन पुग्यो । ऐन तयार पार्ने क्रममा माओवादीले सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष वडाध्यक्षनै हुनुपर्ने अडान लियो । तर एमाले पनि उक्त पक्षमा थिएन् । अभिभावकै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव सफल नहुदा ऐनले वडाध्यक्षनै विद्यालयको अध्यक्ष हुने ऐन पारित ग¥यो । जुन ऐन नगरबासी र शिक्षाप्रेमीले रुचाएनन् ।

स्वास्थ्य केन्द्रको अध्यक्ष पनि वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव समेटेर स्वास्थ्य ऐन पारित भयो । उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक गतिविधिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको माओवादीले एमालेका मेयर डा. पौडेललाई असफल बनाउन रणनितिसहित अघि बढेको चर्चा नगरभित्र चल्ने गरेको थियो ।

माओवादीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यनै मेयर डा. पौडेलसंग रुष्ट देखिएका थिए । तर मेयर डा. पौडेले भने मिलाएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचमा अडिग थिए । २०७७ सालमा माओवादी र एमालेबीचको एकताले मान्यता नपाएपछि दुवै दल पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किए ।

कोरोनाको कारण नगरपालिका निकै वर्ष थलियो । नगरको गतिविधि कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुन पुग्यो । कोरोनाको संक्रमण कम भएसंगै अन्तिम नगरसभाको तयारीमा जुटेको कार्यपालिका बजेटको विषयलाई लिएर लामो समय अवरोध हुन पुग्यो । नगरको स्रोत भन्दा बढी बजेट माग गर्दै माओवादीसहितका वडाध्यक्षले कार्यपालिका बैठकमा मेयर डा. पौडेललाई दवाव दिए । तर मेयर डा. पौडेल नगरको स्रोत भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न चाहन्थेनन् ।

लामो समयको विवादपछि वडालाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा अढाई करोडसम्म घाटाको बजेट विनियोजन गरेर नगर सभा सम्पन्न गरिएको थियो । नगरको स्रोत भन्दा बढी बजेट बनाएर नगर सभा गरेको उपमहानगरले अहिले ६० प्रतिशत मात्रै योजनाको भूक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ । तर कार्यपालिका सदस्यले १०० प्रतिशत योजनाकै भुक्तानी हुनुपर्ने दवाव दिएर कार्यपालिका बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए ।

तर निर्वाचन नजिकिन थालेपछि दलहरु निर्वाचनमा व्यस्त छन् । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित अधिकांश वडाध्यक्ष र सदस्यले पुनः यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचनका लागि राजिनामा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

अघिल्लो कार्यकालको समिक्षा गर्ने काम समेत भईरहेको छ । सामाजिक संजालमा एमालेको आलोचना गर्न माओवादीनिकट संचारकर्मी परिचालित भएर लागेको नगरबासी नै बताउछन् । एमालेलाई असफल देखाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न माओवादीले अर्को रणनिति बुनेको भन्दै चर्चा गर्न लागिएको छ ।

अघिल्लो कार्यपालिकामा एमाले भन्दा ठुलो दल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको असहयोगका कारण अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप एमालेले खेपिरहदा माओवादी कसरी सफल हुन सक्छ ? उनै राजन पौडेलबाट संचालित कार्यपालिका सदस्यले जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेनन् भने उनै पौडेलले मेयरमा जनमत प्राप्त गर्ने आधार के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।