निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले तिन वर्षदेखि सुरु गरेको न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कतिपय स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रभावहीन छन । बाराकै केही स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कानुनको अनभिज्ञता, स्रोत साधनको अभावजस्ता कारण देखाउँदै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैन । तर, निजगढको न्यायिक समितिले भने जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्षकै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।
इजलासमा न्यायिक समितिका संयोजक र अन्य सदस्य बस्ने छुट्टाछुट्टै आसनको व्यवस्था गरिएको छ । जटिल प्रकृतिका मुद्दामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ । सामान्य खालका मुद्दामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरिएको नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक लिलादेवी लमिछाने खनालले बताइन । उनका अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेको उजुरीको प्रतेक हप्ताको शुक्रबार न्यायिक निरुपण गरी न्याय दिलाउने काम हुँदै आएको छ ।
घर जग्गा बिबाद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विवादको निरुपण गर्ने उल्लेख छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, अरूको आवासमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको विषयलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक समितिबाट सम्भव भएसम्म सरोकारवालाबीच मेलमिलाप गराएर दुवै पक्षको जित हुने गरी न्यायिक निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिअन्तर्गत हेर्न मिल्ने विभिन्न खालका मुद्दा मामिलालाई नगरस्तरबाटै टुङ्ग्याउने गरेको उपप्रमुख खनालले बताईन । निजगढ नरपालिकाभित्र जग्गासम्बन्धी विवाद, लेनदेन, कुटपिट, झैझगडालगायतका मुद्दा केन्द्रमा बढी आउने गरेको र दुवै पक्षको सल्लाहमा पीडक र पीडित पक्षलाई मेलमिलाप माफत मुद्दा मिलाउने गरिएको छ । जसले गदाँ मुद्दा मामिलामाथि छलफल गरी सहमति गर्दा पीडक र पीडित पक्ष दुवैले जितको महसुस गरेर फर्कने गर्नुहुन्छ यो आफूहरुका लागि पनि निक्कै महत्वपूर्ण पक्ष एवं सफलताको विषय भएको उपप्रमुख खनालले बताईन ।
न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरीलाई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ । भने समितीले नगरपालिकामा आएका मुद्दा मामिलालाई न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेर मिलाउने गरेका छन् । नगरपालिकामै विवाद मिलाउन सकिने भएपछि प्रहरी प्रशासनमा जाने क्रम हटेर गएको र नगरस्तरबाटै सेवा पाएपछि सहज हुदाँ गएको हो ।
