काठमाडौँ — यदि तपाईं आफ्नो मोटरसाइकल बेच्ने सोचमा हुनुभयो । त्यसका लागि फेसबुक मार्केटप्लेसमा मोटरसाइकलको फोटोसहितको विवरण राख्नुभयो । कसैले किन्न रुचि देखायो र आपसी सहमतिमा खरिदबिक्री भयो । तर, हाल छलफलका क्रममा रहेको ई–कमर्ससम्बन्धीको विधेयक जस्तातस्तै पारित भई कानुन बनेमा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने यस्ता खरिदबिक्री अवैध ठहरिनेछन्, तपाईंमाथि कारबाही हुन सक्छ । हाल फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यस्तो खरिदबिक्री र लेनदेन गर्नेको संख्या भने धेरै छ ।

‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को दफा ३, ४ र ५ मा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने, वेबसाइट, एपजस्ता आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म बनाउनुपर्ने र उक्त प्लाटफर्मलाई सरकारले स्थापना गर्ने विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नगरे १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई पनि विद्युतीय प्लाटफर्मअन्तर्गत राख्न माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले फेसबुक मार्केटप्लेसलगायत सञ्जालहरू व्यापार गर्ने प्लाटफर्म नभएको भन्दै त्यसलाई समेट्न खोजेको छैन ।

सोही विधेयकबारे छलफल गर्न मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले आयोजना गरेको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत तहमा बिनादर्ता वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्री गर्नु कानुनबाहिरको कुरा भएको प्रस्ट पारेका थिए । ‘ई–कमर्स सञ्चालन गर्न सरकारले तोकिदिएको निकायमा दर्ता गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘दर्ताबिना खरिदबिक्री गर्दा जोखिम हुन्छ । प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाअनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

गैरव्यावसायिक वा व्यक्तिगत तवरले हुँदै आएका खरिदबिक्रीको व्यवस्थापनबारे सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको जिज्ञासामा मरासिनीले दर्ताबेगर व्यापार–व्यवसाय गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितता नहुनुका साथै अन्य जोखिम हुने भएकाले प्रस्तावित विधेयकअनुसार व्यक्तिगत तहमा सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न नपाइने बताए । बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत व्यक्तिगत तहमा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने विधेयकको मर्म रहेको स्पष्ट पारे । सांसद राईले भने विधेयकको दफा २ (ट) मा विद्युतीय प्लाटफर्मको परिभाषाभित्र ‘सामाजिक सञ्जाल’ समेट्न प्रस्ताव गर्दै यस्ता खरिदबिक्रीलाई निषेध नभई व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएकी छन् ।

बैठकमा सांसद देवेन्द्र दाहालले नेपालमा मात्रै नभएर युरोप, अमेरिकामा समेत सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत खरिदबिक्री हुँदै आएको र यसको नियमन वा नियन्त्रण सम्भव नरहेको भनाइ राखे । एउटा/दुइटा मोबाइल वा आफ्ना चिजबिज बेच्नेलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउनु त्यति राम्रो नहुने उनको बुझाइ थियो । ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने वा अनदेखा गर्ने, अन्यत्र के चलन छ, अध्ययन गरौं न,’ उनले भने, ‘यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, संसारकै कुरा हो । अमेरिकामा पनि व्यक्तिले आफ्ना सेकेन्ड ह्यान्ड सामग्री अनलाइनबाट बेच्दा रहेछन् । त्यसलाई हामीले पनि व्यवस्थित गर्नैपर्छ ।’

दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफलसमेत भएर हाल विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेको सो विधेयकमाथि समितिले उद्यमी–व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गर्दै आएको छ । हालसम्म यसमा २२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सरकारसँगको बैठकमा समितिले संशोधन प्रस्तावसहित अन्य दफाहरूमा पनि छलफल गरेको थियो । अनलाइनमार्फत गरिने व्यापार–व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सरकारसँगको छलफलपछि समितिले पारित गर्नेछ ।

मंगलबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र सचिवसँगै कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलगायतले सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गरेका थिए । ‘अब हामी विधेयकलाई आवश्यक सुधार गरी टुंग्याउनतिर लाग्छौं,’ समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले भनिन्, ‘अझै केही बैठकमा छलफल गरौं, सबैले यसलाई समय दिऊँ, मन्त्रीज्यू पनि बैठकमा आइदिनुभए राम्रो हुन्छ ।’ यसै साताका दुईवटा बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने समितिको योजना छ ।

सांसदहरूले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको कानुन आवश्यक भएकाले यो विधेयकलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । अनलाइनमार्फत व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थायी लेखा नम्बर दुवै चाहिने, विद्युतीय पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले बजार प्रवेश गर्दै गरेका नवउद्यमीलाई आर्थिक र प्रक्रियागत भार थपिने भएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ र युवा वर्गसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसबारे पर्याप्त छलफल गरी कानुन निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने सांसदहरूको राय छ ।

‘हाम्रा लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, उनीहरूलाई यहीं राख्न, यहाँको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी स्वेदशमै आकर्षित गर्न यो कानुन सहयोगी हुनुपर्छ,’ सांसद उदयबहादुर बोहराले भने, ‘तसर्थ यसलाई धेरै टाइट बनाउनु हुँदैन । यो प्रोत्साहनमुखी हुनुपर्छ ।’ दफा १ देखि ५ सम्मको छलफलमा सांसदहरूले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तावबारे विचार राखेका थिए । ‘विद्युतीय व्यापारको सञ्चालनअन्तर्गत दफा ३ मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मध्यस्थ व्यवसायमा संलग्न कुनै पनि सेयर होल्डर वा उच्च व्यवस्थापनमा संलग्न विक्रेताको फर्मको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ,’ सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘होइन भने आफ्नै उत्पादनलाई बुस्ट गरेर माथि देखाउने, अरूलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने जोखिम हुन सक्छ ।’ सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकको प्रस्तावनामा व्यवस्थित र विश्वसनीय भन्ने शब्दहरूको सट्टा व्यवस्थित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताइन् ।

छलफलको अन्त्यमा उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्ता र ई–कमर्स व्यवसायी दुवैको हितका लागि यो कानुन ल्याउन खोजिएको बताए । ई–कमर्स सञ्चालन गर्न चाहने जोकसैले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी सरकारको नियमनभित्र आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वेबसाइट बनाउन ४०/५० हजार खर्च लाग्छ भने स–साना व्यवसायी यसमा आउँदैनन्, पसल खोलेर बस्छन्,’ उनले भने, ‘तर ई–कमर्सबाट व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने राज्यको नियमनभित्र रहनैपर्छ ।’ उनले फेसबुकमार्फत प्रचार गर्न पाइने तर व्यापार गर्ने हो भने करको दायरामा आउनुपर्ने बताए ।

‘सानो व्यापारीले तिर्नु नपर्ला तर सूचीकृतको प्रावधान नियमनका लागि बनाइएको हो,’ मन्त्री रिजालले थपे, ‘आमाको अचारको उदाहरण दिन्छु । एक जना व्यक्तिले गरेको व्यापार सफल भएको छ, उहाँले धेरथोर कर तिर्नु हुन्छ वा कर तिर्न नपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, उहाँले बनाएको अचार सही छ कि छैन, मैले किनेपछि राम्रो छ कि छैन भन्ने मनसाय हो । उहाँलाई जरिवाना तिराएर झ्यालखानामा हाल्ने मनसाय होइन ।’