काठमाडौँ। दर्ता नभई फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुँदा राजस्व गुम्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ मा इन्टरनेटमार्फत चल्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एपलगायत एप्लिकेसन दर्ता नभई चल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।
‘भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एप्लिकेसन नेपालमा निर्बाध सञ्चालित छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानीसमेत भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको करको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा दिनुअघि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यी कुनै पनि संस्था दर्ता नभएको पाइएको प्रतिवेदनले बताएको छ । ‘यी सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन यस्ता एप्लिकेसनमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलाइ
प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सन् २०२० भित्र सक्नुपर्ने फोरजी/एलटीई परियोजना विस्तार पनि ढिलाइ भएको बताएको छ । टेलिकमले १२ महिनाभित्र अर्थात् २०२० को फेब्रुअरीभित्र सकिसक्नुपर्ने उक्त परियोजनामा ढिलासुस्ती भएको प्रतिवेदनमा छ ।
‘असीमित डाटा ट्रान्सफर क्षमता भएको फाइबरमा आधारित प्रविधि (एफटीटीएच) विस्तार २०६७/६८ बाट सुरु गरेकोमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि छुट्टाछुट्टै कोर, रेडियो एक्सेस नेटवर्कका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र करबाहेक १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्चिने निर्णय गरेको हो ।’
२०७७ असार मसान्तसम्म २ लाख १९ हजार ग्राहक पुर्याउने लक्ष्यमा ४४ हजार २ सय मात्र छन् । बत्ती पावर, ब्याकअप ब्याट्री, सवारीसाधन, टुल्स उपलब्ध नहुनु तथा विदेशी कम्पनीसँग पर्याप्त समन्वय नहुनु जस्ता कारणले लामो समयसम्म नेटवर्क नचल्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
