नेपाली क्रिकेटलाई अब उद्योगको रुपमा विकाश गरिनुपर्ने नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) का उपाध्यक्ष रोशन सिंहले बताए ।
पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको चर्चा राम्रो भएका कारण समयमै यसलाई प्रवर्धन गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष सिंहको भनाई रहेको छ ।
नेपाली क्रिकेटको बिगत र भविष्यबारे नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)का उपाध्यक्ष रोशन सिंहलाई ४ प्रश्न :
क्यानले खेलाडीको हकहितमा के गर्दै छ ?
सन् २०१० मा म २ नम्बर क्षेत्रबाट टिम म्यानेजर भएर आउँदाखेरि खेलाडीको भत्ता १५० रुपैयाँ थियो । घरेलु प्रतियोगितामा खेलाडीहरूलाई त्यति पैसाबाट खान र त्यही पैसाबाट कहिले मुलपानी तथा कहिले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा खेल्न जानु पर्ने अवस्था थियो । त्यति बेला हामीले आवाज उठाएपछि तत्कालीन अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले खेलाडीको भत्ता रु तीन सय बनाइदिनुभयो । पछि म क्यानको केन्द्रीय सदस्य भएका बेला तत्कालीन खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारीसहित सबैलाई तीन सय रुपैयाँले क्यानका सदस्यहरू एक रात होटेलमा बसेर हेरौँ यसले पुग्दैन भनेर पहिलो बैठकमै अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले एकदमै खेलाडीको भावनालाई बुझ्ने भाइ रहेछौँ, खेलाडीलाई कति आवश्यक पर्छ भनेर सोध्नु भयो र मैले हिसाब निकालेर कम्तीमा ३८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ र त्यसमा केही रकम बच्छ भनेर पाँच सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेपछि बैठकबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आयो ।
पछि क्यानको निलम्बन पछि नयाँ नेतृत्वमा चतुर बहादुर चन्द आइसकेपछि खेलाडीहरूको हकहितको लागि चतुर बहादुर चन्द, राजाबाबु श्रेष्ठ, अशोकनाथ प्याकुरेलसँग कुरा गरेर खेलाडीहरूलाई तलब बढाउनु पर्छ भनेर अघि बढ्यौँ । विगतमा खेलाडीहरूको तलब २०–३० हजार मात्र थियो । आइसिसीले अहिले दिने बजेटबाट यसलाई निरन्तरता दिऔँ र तिमी नै कोषाध्यक्ष भएकाले तिमी एउटा प्रस्ताव बनाऔँ र पहिलो बोर्ड बैठकमा राख भनेर अशोक दाइले भन्नु भयो ।
उहाँले भनिसकेपछि पहिलो प्राथमिकताको रूपमा जिल्लालाई मैले राखे । जिल्ला खेलाडी उत्पादन गर्नलाई योगदान पु¥याउँछ । जिल्लाहरूले सन् २००४ सालमा दर्ता भए पनि हामी भन्दा अगाडि जिल्लालाई कुनै पनि पदाधिकारीले आर्थिक सहयोग गर्ने नीति बनाएका थिएनन् । हामी आइसकेपछि अध्यक्ष चन्दसँग कुरा गर्दा उहाँले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि जिल्लालाई वार्षिक एक लाख र प्रदेशलाई तीन लाख रुपैयाँ दिन सुरु गरियो ।
यसैगरी नेपालका पुरुष खेलाडीले केही भए पनि पारिश्रमिक पाएको तर महिला खेलाडीले नपाएको कुराहरू मिडियाबाट सुनी रहेको थिएँ । हामीहरू त्रिवि क्रिकेट मैदान गएर खेलाडी बहिनीहरूले भत्ता पनि त्यति छैन, पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौँ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले पुरुष जस्तै महिला खेलाडीलाई पनि पारिश्रमिक दिन सुरु गर्नु पर्छ भनेर नै १० हजार, १२ हजार १५ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको हो । महिला खेलाडीहरूले सन् २०२० को जनवरी १ तारिखबाट पारिश्रमिक पाउन सुरु गर्नुभयो ।
यस्तै, ग्राउन्ड स्टाफको पारिश्रमिक एकदम कम थियो । ५ देखि ८ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहनु भएको थियो । भत्ता दुई देखि तीन सय रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसबाट उहाँहरू सभाईभ गर्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसपछि हामीले बोर्डमा छलफल गरेर ग्राउन्ड स्टाफको पनि तलब भत्ता वृद्धि गरेका हौँ । हामी आइसकेपछि दुई देखि तीन पटकसम्म तलब वृद्धि गरेर उहाँहरूलाई सभाईभ गर्न सक्ने रकम दिएका छौँ ।
नेपाली क्रिकेटलाई कसरी मजबुद गर्ने सकिन्छ ?
अब हिजोको जस्तो नेपाली क्रिकेट छैन । अहिले क्रिकेटको चर्चादेखि मार्केटिङसम्म राम्रो भएको छ । अब हामीले क्रिकेटलाई उद्योगमा लानु पर्ने छ । हिजो हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर मार्केटिङ गर्नु पर्ने अवस्थामा थियो भने आज क्रिकेटलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकियो भने आर्थिक पक्ष सधैँ बलियो हुन्छ । अब क्रिकेटलाई फ्रेन्चाइज मोडेलमा कसरी लाने अब त्यसका लागि बहस प्रारम्भ गर्नु पर्छ । हामीले कुनै एक देशको नक्कल गरेर मात्र हुँदैन । अब टी–२०, टी–१० जस्ता प्रतियोगिताबाट हामीले राम्रो स्रोत जुटाउन सक्छौँ ।
अहिले हामीले महिला भन्दा पनि आइसिसीबाट फिक्स रकम आउँछ । त्यो भनेको अहिलेसम्म पुरुष क्रिकेट टिमले खेलर नतिजा निकाल्दा पाएको रकम हो । महिला क्रिकेट टिमले एसिया क्वालीफाई भएको भए अझ बढी बजेट आउने थियो ।
आइसिसीबाट हामी आउँदा ७ लाख ४८ हजार डलर थियो । अहिले सन् २०२४ देखि प्रत्येक वर्ष वार्षिक १८ लाख डलर दिन्छ । यो ४ वर्षसम्मका लागि हो । हामीले काम गर्दै गयौँ, स्कोर कार्ड भर्दै गएपछि बजेट पनि बढ्दै जान्छ । यो रकम घट्ने होइन बढ्दै जान्छ । तर यसका पनि सर्तहरू छन् । समयमा डकुमेन्टेसन नगर्ने, कम्युनिकेसन नगर्दा र पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने त्यो रकम घट्न पनि सक्छ । हामीले तीन तीन महिनाको रिपोर्ट पठाउनु पर्छ, यस्तो रिपोर्ट हामीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै पठाउन सकियो भने आइसिसीले हेर्ने नजर नै फरक हुन्छ ।
हामी आउँदा आइसिसीले पहिलो बजेट ७ लाख ४८ हजार डलर दिएको थियो । त्यसले क्यान चलाउन एकदमै धौ धौ थियो भने हामी आर्थिक रूपले निलम्बन फुकुवा भएका थिएनौँ । क्रिकेट सङ्घ कसरी चलाउने अवस्था एकदमै दयनीय थियो । त्यति बेला सीडब्ल्यू सी लगायतका टुर्नामेन्टहरु आयोजना गरेर ९० लाख रुपैयाँ हामीले बचत गरेर क्रिकेट सङ्घलाई चलायमान गराएका हौँ ।
कोभिड र त्यसपछिको क्रिकेट आर्थिक रुपमा कस्तो छ ?
कोभिड १९ सुरु भएपछि हामीले आर्थिक रूपमा कभर गर्नु पर्ने थियो त्यो भने गर्न सकेनौँ । तर पनि हामीले पुरुष खेलाडीलाई ४०–६० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने अवस्थामा पु¥यायौँ । म्याच फी थिएन । चतुर बहादुर चन्दको नेतृत्व आएर नै टी–२० क्रिकेटमा ५ हजार र एक दिवसीय क्रिकेटमा १० हजार दिने व्यवस्था गरियो भने एम्पाएरहरुको भत्ताको पनि सुनिश्चितता थिएन, त्यसलाई पनि सुनिश्चित गरेका छौँ । हामी कार्यसमितिमा रहेका सबैका चाहना हाम्रा ४५ जिल्लामा कोच (प्रशिक्षक) होस् । हामीले ११–१२ वटा जिल्लामा प्रशिक्षक पनि व्यवस्था ग¥यौँ । जिल्लाहरूलाई खेलाडीको ड्रेस किन्न पनि धौ धौ थियो । हामीले ड्रेसको पनि व्यवस्था गरेका हौँ ।
क्रिकेटको विकासका लागि लिएर गएका कुनै पनि योजना आज सम्म पनि अध्यक्ष चन्दले नाइनास्ती गर्नु भएको छैन । पछिल्लो पटक भएको क्यानको निर्वाचन पछि मलाई सन् २०२४ को बजेटको संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । म संयोजक भएपछि मैले ग्रास रुटको क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनको लागि जिल्लालाई ५ लाख र प्रदेशलाई १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्छ भनेको थिए । एसिया कप आयोजना गरेका थियौँ, त्यहाँबाट ५–६ लाख डलर आउने कुरा भयो । टी २० विश्वकपमा छनोट भएपछि थप ५–६ लाख डलर आउने भयो । हामीले ७ लाख डलरबाट काम गर्दै गर्दै १३ लाख ६८ हजार डलरमा पुगेका थियौँ । आजको दिनमा आइसिसीबाट मोटामोटी २४ लाख डलर आउनु पर्नेमा विभिन्न कारणवश १८ लाख डलर जति आएको छ । पछिल्लो समय क्यानमा कम्तीमा ३८–४० लाख डलरको बजेट छ ।
नेपाली क्रिकेटलाई बलियो बनाउन क्यानले के गर्दै छ ?
हामीले नेपाली क्रिकेट बलियो बनाउनका लागि ग्रास रुटलाई बलियो बनाउनु पर्छ । ४५ जिल्लाकै अध्यक्षहरूले टुर्नामेन्ट गर्दाखेरि आर्थिक रूपले खल्तीबाट र व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा हात फिँजाउनु पर्ने बाध्यता छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइसिसी र एसीसीको मुख ताक्छ भने जिल्लाका साथीहरूले पनि क्यानको मुख ताक्नु स्वाभाविक नै हो । बोर्ड बैठकमा जिल्ला अध्यक्षहरूले नै निर्णय गरेर बजेट बढाउने विषयमा कुरा गरौँ भन्दा हामी पनि एक भएर प्रस्तुत हुन सकेनौँ ।
मैल बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव गरेको बजेट जिल्लालाई ५ लाख र प्रदेशलाई १० लाख रुपैयाँ हो । यसैगरी पुरुष खेलाडीको तलब एक लाखसम्म र महिलाको तलब वृद्धि गरेर ५० हजार सम्म बनायौँ । आर्थिक रूपमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ बलियो भएको खण्डमा खेलाडीलाई पनि आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो । किन की खेलाडीहरूले खेल जीवन पछि आर्थिक रूपले भोलि पनि सबल होउन् भन्ने नै हो । जिल्ला र प्रदेशलाई बजेट बढाउने कुरा संयोजक भएर पनि गर्न सकेको छैन । यसमा प्रयास भने निरन्तर जारी रहने छ । नेपाली क्रिकेट टिम टी २० विश्वकपमा छनोट भइसकेपछि सरकारसँग पनि खेलाडीहरूलाई घर बनाएर दिनुपर्छ भनेको पनि छु । यसैगरी राम्रो काम गर्ने प्रदेश र जिल्लालाई अनुदान बढाउने मोडालिटीमा पनि काम गर्नुपर्छ ।
