काठमाडौँ । लामो समय देखि रोकिएकोले रकमको भुक्तानी सहित विभिन्न माग राखेर यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनरत रहेका दुग्ध सहकारी संघ र सरकारबीच शनिवार पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको उपस्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लि. नेपाल, नेपाल डेरी एसोसियसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधि र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव बीच किसानका मागहरु पूरा गर्ने सम्बन्धमा पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले घोषणा गरेको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गर्ने समेत सहमति भएको केन्दीय दुग्ध सहकारी संघ लि नेपालका सचिव थानेश्वोर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकार र संघले बिच आज वार्ता भए अनुसार संघले घोषण गरेको सम्पुण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुषालको उपस्थितिमा वार्ता र सहमति भएको हो ।’

सहमतिपत्रमा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आउँदो चैत २१ सम्म गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी दूध खरिद गर्ने, उद्योगीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिका अध्यक्ष अमर बहादुर कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिव रामप्रसाद आचार्य, नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, नेपाल डेरी एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, डेरी उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव, डा. रेवती रमण पौडेल, सह–सचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुध विकाश वोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक अमेश दहाल र दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन ।

दुग्ध सहकारी संघ र सरकारबीच शनिवार पाँच बुँदे यस्तै छ :
१. दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दुध विक्री गरे वापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिदै २०८० पौष मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीहरुले यही २०८० साल चैत्र २१ सम्म गरिसक्ने ।
२. प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरीद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिड नहुने गरी निरन्तर खरीद गरिरहने ।
३. दुग्ध उद्योगीहरुले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषयहरु नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।
४. नेपाल सरकारले पशुपालक किसानहरुलाई दिईरहेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
५. केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालले राखेका अन्य मागहरु सम्बोधन गर्न पहल गर्ने ।