काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को सात महिनामा साधारण खर्च ५ खर्ब नाघेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ साधारण खर्च भएको छ । यो यस वर्ष सरकारले गरेको विनियोजनको ४४.५८ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये साधारण खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ ।

सोमबार मात्र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो लक्ष्य पूरा नहुने स्वीकार गरिसकेका छन् । सोही कारण उनले बजेटको आकार नै १५ खर्बमा झारेका छन् ।

उता, पूँजीगत खर्च भने अहिले पनि दयनीय अवस्थामा छ । विकास आयोजनामा नीतिगत तथा कानुनी अडचन कारण पूँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको र अब त्यसमा सुधार गरिएका कारण गति लिने अर्थमन्त्री डा. महतको तर्क छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २१.०५ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

यो लक्ष्य एक वर्षमा पूरा नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चको लक्ष्यसमेत २ खर्ब ५४ अर्बमा झारेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ माघ मसान्तसम्म १ खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो कुल विनियोजनको ३७.१२ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसप्रकार सात महिनामा सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ३९.२१ प्रतिशत हो ।

सात महिनामा साढे ५ खर्बमात्र उठ्यो राजस्व

महालेखाको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलन समेत माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ३९.८९ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

यस अवधिमा कर राजस्व ५ खर्ब १० करोड र गैरकर राजस्व ५६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठेको छ । अनुदान २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । अन्य आन्दानी २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भएको देखिएको छ । यसरी सात महिनामा सरकारले कुल प्राप्ति ५ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च ९५ अर्ब १९ करोड धेरै

यस वर्ष सात महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच खाडल ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋण लिनुपरेको छ ।

सरकारले सात महिनामा ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा आम्दानी भने ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र गर्न सकेको छ । यसबाट झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको खाडल देखिन्छ ।