खोकनातर्फको जग्गा विवाद टुंगिएन, ५२ अर्ब ८९ करोड खर्च हुँदा एक चौथाइ मात्र भौतिक प्रगति
समय भनेको पैसा पनि हो, फास्ट ट्य्राक बने दुई घण्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौं आएका मालवाहक सवारी सामान झारेर फर्किन्छन् । तिनले दिनमा धेरै ट्रिप गर्न सक्छन्, यसले पैसा पनि फरक पर्छ ।- सुरेन्द्र पाण्डे,  पूर्वअर्थमन्त्री

काठमाडौँ — फास्ट ट्य्राक बनेपछि निजगढ–काठमाडौं एक घण्टामा आउजाउ गर्न सकिन्छ भन्ने सुन्दै आएको तीन दशक भयो । ७२‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.५ किलोमिटरको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनबाट अघि बढेर निर्माण सुरु भएकै ६ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने २५.५४ प्रतिशत मात्रै छ ।

यो अवधिमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेना आफैंले सबै काम गर्ने होइन । खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको द्रुतमार्गमा पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गराइरहेको छ । अझै सबै खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन ।

०८१ मंसिरसम्म म्याद हुँदाहुँदै उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहनामा ०८३ चैतसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ । अहिलेसम्म निर्माणको गति सुस्त, मुआब्जा वितरणमा समस्या र ठेक्का व्यवस्थापनकै काम नसकिँदा थपिएको समयभित्र पनि काम सकिनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । सबै खण्डलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुंगिएको छैन । खोकना खण्डको मात्र दूरी ६.५ किमि छ ।

अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ, चार वटाको अझै हुन सकेको छैन । ०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको हो । सुरु विन्दु खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले म्याद थप गर्न चासो दिए पनि साइट क्लियरेन्समा ध्यान नदिँदा द्रुतमार्गको निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो ।

द्रुतमार्गमा रहने सुरुङको ठेक्का प्रक्रियामा बढी अल्झन देखापर्दा कामले गति लिन सकेन । प्रारम्भिक ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउन सेनालाई हम्मेहम्मे परेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा पर्ने उजुरीका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीको दबदबा

फास्ट ट्य्राकमा पर्ने सुरुङको दुवै प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमिमा काम गरिरहेको छ । यो २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो । अर्को पोली च्याङ्दा कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३.०६० किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेक्का २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा पाएको छ । ११ प्याकेजमध्ये दुईमा सुरुङ निर्माणलाई राखिएको छ । ३ नम्बर प्याकेजमा कुमार रोशन सिचुवान जेभी, चौथो पोली

च्याङ्दा इन्जिनियरिङ, पाँचौं सीएएमसीई एसडीएलक्यू जेभी, छैटौं चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी र सातौं प्याकेजको ठेक्का सिंगरुन आशिष टुन्दी जेभीले ठेक्का पाएका हुन् । यीमध्ये केहीमा चिनियाँ कम्पनीले एकल र केहीमा चिनियाँसँग नेपाली निर्माण कम्पनीले संयुक्त ठेक्का लिएका छन् । छैटौं प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपछि भारतीय निर्माण कम्पनी अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुद्दामामिलामा गएको छ । तर, काम भने सुरु भइसकेको छ । ८, ९ र १० नम्बर प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

८ र ९ नम्बर प्याकेजको केही खण्डमा ठेक्का आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धामा सहभागी निर्माण कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको सेनाले जनाएको छ । ‘असार ४ र ५ गते ठेक्का खोल्दा ८ र ९ नम्बर प्याकेजको ठेक्काका केही खण्डमा सहभागी कुनै पनि निर्माण कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएनन,’ उनले भने, ‘सबै ठेक्का रद्द गरेर फेरि असार २८ मा नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।’ ८ को ‘क’ मा १३ र ९ को ‘क’ र ‘ख’ मा ६/६ वटा विदेशी निर्माण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । ‘योबाहेक ८ ख र १० नम्बर प्याकेजको रेखांकनमा सामान्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ, स्वीकृत भएर आउनसाथ ठेक्का आह्वान गरिनेछ । ११ नम्बर प्याकेज खोकनामा पर्ने भएकाले त्यहाँ जग्गा विवाद टुंगिएपछि मात्र ठेक्का हुन्छ ।’

निर्माणमा आवश्यक विस्फोटक पदार्थ ठेक्का लिने कम्पनीहरू आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सहजीकरण सेनाले गर्ने प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ । तर सेनाले पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सकेको छैन । सबै प्याकेजमा अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएपछि भारतले फास्ट ट्य्राकलाई असजिलो पार्न विस्फोटक पदार्थको कच्चा पदार्थमा झमेला लगाइरहेको छ । फास्ट ट्य्राकका लागि विस्फोटक सेनाले बनाउने गरे पनि कच्चा पदार्थ भारतबाटै ल्याइन्छ । पहिले सेनाले निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि विस्फोटक पदार्थ बिक्री गर्थ्यो । तर, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ भएपछि उत्पादन प्रभावित छ । फास्ट ट्य्राकमा निर्माणाधीन तीनवटै सुरुङमार्गमा काम भइरहेको छ । ६.४१५ किमिमध्ये अहिलेसम्म १.८२३ किमि सुरुङ खनिसकिएको छ । ‘कुनै समस्या नआए थपिएको समयभित्र आयोजना पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

गेम चेन्जर आयोजना

फास्ट ट्य्राकको परिकल्पना सन् १९९२ मा गरिएको थियो । तत्कालीन सरकार काम अघि बढाउन तयार भएन । जसले गर्दा निर्माण थाल्न ढिला भएको हो । फास्ट ट्य्राक काठमाडौं उपत्यकालाई तराई–मधेश जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग भएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताउँछन् । ‘यो अरू मार्गभन्दा धेरै पहिला बनिसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘परिकल्पना गरेकै समयमा निर्माण थालिएको हुन्थ्यो त अहिले बनिसक्थ्यो ।’ यो मार्गले तराई–पहाड सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उनको भनाइ छ । ‘एक घण्टामा तराई छिचोल्ने भएपछि यात्रादेखि सामान ढुवानीसम्म धेरै नै सहज हुनेछ,’ उनी भन्छन् । यसको निर्माणमा धेरै ढिला भइरहेको उनले बताए ।

तराईबाट काठमाडौं आउने छोटो सडकको आवश्यकता ०१५ सालमै भएको उनले सुनाए । पछि यसको निर्माणमा जान धेरै समय लाग्यो । प्रारम्भिक डिजाइन सन् २००२/०३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी (नेपिकोन) ले गरेको थियो । ठेक्काको कुरा चल्दै गर्दा सडकको ट्य्राक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएको उनी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कुरेर बस्दा धेरै वर्ष लाग्ने देखिएपछि नेपाल सरकारको स्रोतमा ०६६ साउन १ देखि सेनाले ट्य्राक खोल्ने काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । जसका लागि २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यो बेला अर्थमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वक्तव्यमा उक्त मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका रूपमा जतिसक्यो चाँडो सम्पन्न गर्न स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प गरेका थिए । अहिले स्रोतको कमी नभए पनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण निर्माणमा अपेक्षित प्रगति छैन ।

सेनाले ०६७ मा सुरु गरी ०६९ सालमा ट्य्राक खोल्ने काम सकेको थियो । ९४ करोड खर्चिएर खोलिएको ट्य्राक सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजनाको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिन खोजिएको भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिटौलाको भनाइ छ । ‘उक्त कम्पनीले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) समेत बनाइसकेको थियो, यो कुरामा चीन सकारात्मक देखिएन,’ उनले भने, ‘तर भारत जसरी पनि निर्माणको जिम्मा लिन चाहन्थ्यो ।’ पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार भूराजनीतिक बाध्यताले द्रुतमार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले सेनालाई दियो । तर भारत र चीनले रणनीतिक महत्त्वको सडक भएकाले आफैं बनाउन चाहेका थिए ।

‘सेनालाई जिम्मा दिनुको कारण भारत र चीन दुवै मुलुक नरिसाऊन् भन्ने हो,’ सिटौलाले भने, ‘सरकार सेनालाई काम दिन चाहन्थ्यो, त्यहीअनुसार फास्ट ट्य्राक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उसैले पायो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ वैशाख २१ मा निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोही वर्ष साउन २७ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । हस्तान्तरण भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) द्वारा ०६४ मा तयार गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत भई आयोजना अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो । अहिले सेनाकै व्यवस्थापनमा फास्ट ट्य्राकको निर्माण जारी छ ।

उद्योगलाई फाइदा

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयात द्वार वीरगन्ज हो । ‘वीरगन्जबाट सामान ढुवानी भएर आउँदा झन्डै हाम्रो कुल उपभोगको ५० प्रतिशत काठमाडौंले उपभोग गर्छ,’ केही समयअघि फास्ट ट्य्राक निर्माणबारे कान्तिपुरसँग उनले भनेका थिए, ‘तर राजधानीमा सामान आइपुग्न समय र लागत निकै लाग्छ ।’ वीरगन्ज, पथलैया, हेटौंडा, नारायणगढ, मुग्लिङ हुँदै एक दिन खर्चिएर काठमाडौं आउँदा मालवाहक गाडीलाई समय धेरै लाग्छ । लागत पनि उस्तै बढी पर्छ ।

फेरि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा पहिरोले हुने अवरोधबाट व्यवसायीले घाटा र यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘समय भनेको पैसा पनि हो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्य्राक बने दुई घण्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौं आएका मालवाहक सवारी सामान झारेर फर्किन्छन् । तिनले दिनमा धेरै ट्रिप गर्न सक्छन्, यसले पैसा पनि फरक पर्छ ।’ सामान आयात गर्ने दूरी घटिसकेपछि व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

उद्योगधन्दा चलाउनेलाई छोटो समयमा काठमाडौंसम्म सामान ल्याउन सके ढुवानी लागत कम पर्छ । ढुवानी लागत कम पर्नेबित्तिकै नेपाली उद्योग अरू देशका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । ढुवानी कम हुनेबित्तिकै वस्तु सस्तो र अरू देशका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । यो मार्गले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पनि थप अनुकूलता सिर्जना गर्ने उनको बुझाइ छ । पूर्वाधारले लगानीका लागि थप अनुकूलता सिर्जना गर्नेछ । जति पूर्वाधारमा विकास भयो, त्यति नै आर्थिक सम्भावना धेरै हुने उनले बताए ।

‘तीव्र ढंगले पूर्वाधार विकासका कारण नेपालमा तयार भएका वस्तु बाहिर पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा आन्तरिक र बाह्य लगानीको सम्भावना बढेर जान्छ ।’ तर निर्माण सुरु भएका काम नेपालमा समयमै नहुने रोग जस्तै रहेकोमा उनको गुनासो छ । ‘सोचेअनुरूप द्रुतमार्ग चाँडो बन्न सके धेरै ठूलो फाइदा छ,’ उनले भने, ‘सरकार यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार उक्त मार्गमा दैनिक ५ हजार सवारी गुड्नेछन् । वार्षिक इन्धन बचत १० अर्ब र सवारी मर्मतमा १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने आकलन छ ।

त्यस्तै दुई छिमेकी चीन र भारतलाई जोड्ने पारवहन मार्गका रूपमा विकसित हुने हुँदा यसको छुट्टै रणनीतिक महत्त्व छ । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पनि यसको महत्त्व अझै बढी छ । द्रुतमार्ग हुँदै १ घण्टा २ मिनेटमा राजधानी आइपुग्न सकिन्छ ।

डीपीआरले ढिलाइ

निर्माण थाल्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थिएन । पछि आयोजनाले तयार पारेर ०७५ चैत १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको डीपीआर ६ महिनापछि मात्रै स्वीकृत भएको थियो । सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याइयो । अहिले आयोजनाको संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । तर लागत बढाएर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । आयोजनामा हालसम्म ५२ अर्ब ८९ करोड खर्च भइसकेको छ ।

द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना हो । उक्त मार्गको महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमि सुरुङ निर्माणाधीन छन् । उक्त मार्गमा ८७ वटा पुल निर्माण गर्ने डिजाइनमा छ । यसमा १६ वटा विशेष र सामान्य प्रकृतिका ७१ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । चार लेन सडकमा ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा पर्छ । त्यस्तै ४ किमि काठमाडौं, ७.९ किमि ललितपुर र ७.६ किमि बारा जिल्लामा पर्छ । यसअनुसार कुल सडकमध्ये सुरुङ ६.४१, पुल १०.५९६ र सडक ५५.५ किमि रहनेछ । ठेक्का लिने कम्पनीले सडक सँगै पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

फास्ट ट्य्राकमा ३ वटा सुरुङ थप्न लागेकाले सेनाले डीपीआर संशोधन तयारी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘भीरपहरा भत्काएर सडक बनाउनुभन्दा सुरुङ थप्दा सस्तो पर्ने देखिएकाले तयारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘करिब ३ किमि सुरुङ थप हुनेछ । सिस्नेरी खण्डमा सुरुङ थप हुनेछ । सुरुङ थप्दा सडकको दूरी पनि घट्छ ।’ यसबाट खर्च पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ घट्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।

अहिले निजगढबाट हेटौंडा–नारायणगढ–मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं आउन एक दिन लाग्छ । दूरी ३ सय किलोमिटर छ । यो खण्डमा ट्राफिक जाम अत्यधिक हुन्छ । त्यस्तै अर्को बाटो निजगढ–हेटौंडा–कुलेखानी फर्पिङ हुँदै राजधानी भित्रिन सकिन्छ । जसको दूरी १ सय २५ किमि छ । यो खण्डबाट राजधानी भित्रिन पनि करिब एक दिन समय खर्चिनुपर्छ । छिटोका लागि भन्दै यो खण्ड हुँदै राजधानी भित्रिने सवारीको चाप बढी हुन्छ ।

फास्ट ट्य्राक आवागमन सहज हुने दाबी पूर्वाधार विज्ञहरूको छ । निजगढबाट बिहान काठमाडौं आएर दिउँसो/साँझ काम, जागिर खाएर फर्किन सकिनेछ । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि द्रुतमार्गको खोकना क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । तर, समस्या समाधान भइसकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिले फास्ट ट्य्राकको ठेक्का व्यवस्थापनमा त्रुटि औंल्याउँदै आएको छ ।