सुरुको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को गत भदौ मसान्तमा उद्घाटन हुन्थ्यो । तर, निर्माण सकिएर सञ्चालन भइसक्नुपर्ने द्रुतमार्गमा करिब १६.१८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजनामा सेनाले शुरुबाटै लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न नहुने भएको हो । सुरुमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएका कारण अल्झिएको आयोजना पछि सुरुङमार्ग निर्माणबारे गर्नुपर्ने बोलपत्र लगायत प्रक्रियामा अलमलियो । अन्य खण्डमा पनि बेलैमा ठेक्का लगाउनेतर्फ सेनाले ध्यान नदिँदा आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।
४ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ ०७४ जेठमा शिलान्यास भएपनि समयमै अध्ययन र ठेक्का दिन नसक्दा द्रुतमार्ग पनि अन्य आयोजनाहरु जस्तै ढिलाइको दलदलमा फस्न पुगेको छ ।
डीपीआर बिनै निर्माण थालिएको भन्दै विज्ञहरुबाट आलोचना हुँदा सेनाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा काम गर्दा फरक नपर्ने तर्क गरेको थियो । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि भने डीपीआर बनाउन समय लाग्दा समस्या भएको बताएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार गत असोज मसान्तसम्म द्रुतमार्गमा १६.१० प्रतिशत काम सकिएको थियो । अब आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्य (२०८२ को असार)सम्ममा काम सक्ने नयाँ लक्ष्य लिइएको सहायक रथी पौडेलले बताए ।
सेनाले ११ वटा प्याकेज बनाएर द्रुतमार्ग बनाइरहेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अझै पनि ७ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गर्नै बाँकी छ । सेनाले ती प्याकेजमा रुख र माटो कटान तथा पुर्ने काम सकेपनि निर्माण ठेक्का लगाउने कागजपत्र तयार गरिसकेको छैन । प्रस्तावित प्रस्थान बिन्दु खोकनामा मुआब्जा विवाद सुल्झिसकेको छैन ।
सेनाले जग्गा अधिग्रहणदेखि सर्भे तथा डिजाइन, सडक निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, पुल निर्माण र एक्सप्रेस–वे निर्माण लगायतका कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छैन ।
आयोजनाले अध्ययनसहित रुख काट्ने, ढुंगा–माटोको कटिङ, फिलिङ, मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल र बक्स कल्भर्ट बनाउने, ग्याबिन भर्ने लगायत काममै चार वर्ष बिताएको छ ।
प्रवक्ता पौडेल भने सबै प्याकेजको ठेक्का लगाएर २०८२ असारसम्म काम सक्ने आधार तयार भइसकेको दाबी गर्छन् ।
सेनाले सुरुङमार्ग बनाउने प्याकेजलाई दुई भाग लगाएर अध्ययनको काम गरिरहेको छ । दुई चिनियाँ कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म सुरुङमार्गको डिजाइन तयार गरेर दिने सेनाको दावी छ ।
सुरुङको अध्ययनसहित निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले २०७८ जेठबाट काम गरिरहेका छन् । प्रवक्ता पौडेल ती कम्पनीले जिओफिजिकल र जिओटेक्निकल अध्ययन गरिरहेको बताउँनुहुन्छ । सुरुङमार्गबारे अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि स्वीकृति गरेर निर्माण थाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सेनाले द्रुतमार्गको निजगढदेखि राजदमारसम्मको प्याकेज ३, ४ र ५ को ठेक्का आह्वान गरेको छ । यी ३ प्याकेजमा २२.५ किलोमिटरको फास्ट ट्रयाक खण्ड समावेश छ । यसमध्ये प्याकेज ३ र ५ को ठेक्का मूल्यांकन भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । प्याकेज ४ को भने मंसिर ९ गते बोलपत्र खोलेर मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । पुल, एक्सप्रेस–वे र पहिरो झर्न रोक्ने संरचना निर्माणको काम एकैपटक गर्ने गरी ठेक्का लगाइने लागिएको उनले बताए ।
७२.५ किलोमिटरको द्रुतमार्गले यो वर्ष १० अर्ब बजेट पाएको छ । तर, सेनाले हरेक वर्ष पाएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यो कारणले निर्माण अवधि लम्बिने र लागत थपिने क्रम जारी छ ।
